महसूल मंत्री एकनाथव खडसे यांचे निवेदन
मुंबई, दिनांक १ एप्रिल – प्रशासकीय कार्यपध्दतीचे सुलभीकरणकरणे आणि व्यवसाय सुगमता या धोरणाचा भाग म्हणून प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनी व नझूल जमिनी यांची विक्री किंवा त्यांचे हस्तांतरण या बाबत परवानगी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या अधिकाराचे प्रत्यायोजन पूर्ववत जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे आज विधान सभेत या विषयावरील निवेदन करतेप्रसंगी सांगितले.
खडसे यांनी पुढे सांगितले की, शासकीय जमीन प्रदानाबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम १९७१ आणि वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रक निर्गमित करुन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. नझूल जमिनींच्या बाबतीत देखील धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार व्यक्ती व संस्था यांना शासकीय जमीन तसेच नझूल जमिनी वेळोवेळी प्रदान करण्यात आल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनी आणि नझूल जमिनीच्या विक्री व हस्तांतरण करण्यासंदर्भात एका निर्णयाद्वारे निश्चित केलेल्या धोरणानुसार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना परवानगी देण्यास प्राधिकृत केले होते. मात्र, दिनांक ३ मार्च २०१५ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये कलम ३७-अ नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अशा शासकीय जमिनी आणि नझूल जमिनी यांची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्या विषयी परवानगी मागणारे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी स्तरावरुन शासनास प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय सुलभतेसाठी सदर अधिकाराचे प्रत्यायोजन करणे आवश्यक झाले होते. त्यासाठी वरील प्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर शासनाच्या अधिकाराचे प्रत्यायोजन करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कामकाजाची गतिमानता वाढविणे आणि व्यवसाय सुगमता, या धोरणाचा भाग म्हणून प्रदान केलेल्या शासकीय/नझूल जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती मधील सदनिका अथवा इमारतीच्या कोणत्याही निवासी, वाणिजिक किंवा औद्योगिक परिवास्तुची विक्री अथवा हस्तांतरण अनुषंगिक अधिकार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना शासन राजपत्र दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये यापूर्वीच प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
