तहकूब सभा केली रद्द : जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद
गोंदिया,दि. १ : गोंदिया बाजार समितीत पदभरतीचा घोळ समोर आला. पदभरतीचे विषय मंजूर करून घेण्याकरिता बाजार समितीच्या सचिवाने तहकूब झालेली सभा देखील रद्द केली. पदभरतीत स्वतःचे नाव सचिव पदाकरिता ठेवल्याचेही उघड झाले. पणन संचालकांनी दिलेल्या आदेशांचा देखील भंग येथे झाला. हा प्रकार माहित असून देखील जिल्हा उपनिबंधकांनी दुर्लक्ष केले. उलट झालेल्या प्रकाराला बाजार समिती दोषी राहिल, असा शेरा दिल्याने नवा वाद उपस्थित झाला.
सहकार क्षेत्रात संचालक आणि कर्मचाèयांनी आपले नातलग नोकरीवर घेवू नये, याकरिता पणन संचालकांनी १६ डिसेंबर २०१४ रोजी एक परिपत्रक काढून अवैध कर्मचारी भरती तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशाची अमलबजावणी न करणारे कर्मचारी,अधिकारी शिस्तभंगास पात्र राहणार असल्याचेही नमुद केले होते.त्यानंतरही गोंदिया बाजार समितीमध्ये १२ रिक्त पदे व ४ पदोन्नतीने अशा १६ पदांची भरती प्रकिया केली. यात जिल्हा उपनिबंधकांनीच नियुक्तीचे आदेश काढल्याने एकच खळबळ माजली. बाजार समितीचे सचिव यांचाही सहभाग आहे. त्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती धनलाल ठाकरे यांनी १५ मार्च रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार नोंदवून सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बाजार समितीत करण्यात आलेल्या भरती मध्ये झालेल्या त्रुट्यांची दुरुस्ती करण्याकरिता जिल्हा उपनिबंधकांकडून प्राप्त आदेशानुसार १४ व १९ मार्चला बाजार समितीच्या संचालकांची बैठक बोलावण्यात आल्याचे प्रभारी सचिवांनी संचालकांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. १४ मार्चला बोलावलेल्या बैठकीत २१ संचालकांपैकी ४ हजर होते. परंतु त्यापैकी कुणाचीही स्वाक्षरी नसल्याची चर्चा आहे. त्यातच १९ मार्चला घेण्यात आलेल्या बैठकीतही फक्त ६ संचालकांच्या स्वाक्षरी आहेत. तहकूब सभेला कोरमची आवश्यता नसतानाही ती रद्द करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले.
जिल्हा उपनिबंधक यांचे आदेश क्रमांक ८११,८०७,८०९,८१३-२०१६ नुसार संबधितांना नियुक्ती आदेश दिले. त्यामध्ये संदर्भ क्रमांक २५ मे २०१५ व बाजार समितीची मासिक सभा १२ जानेवारी २०१५ च्या ठराव क्रमांक ५ नुसार प्रस्ताव तयार करुन जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गोंदियाकडे सादर करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्या प्रस्तावात २०१४ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले चपराशी डी.ए. गौतम यांना मात्र प्रमुख चपराशी म्हणून पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. परंतु जिल्हा उपनिबंधकांनी गौतम एैवजी दुसरे नाव पदोन्नतीच्या यादीत मंजुर केले. अनुकंपाच्या नियमाला बाजुला सारुन हितसंबध साधून नावे पाठविल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे बाजार समितीच्या प्रत्येक ठरावात वेगवेगळ्या नावांचा उल्लेख आहे. २५ मे २०१५ ला पाठविलेल्या प्रस्तावातील नावे वेगळीच आहेत. जिल्हा उपनिबंधकानी आदेशात उल्लेख केलेल्या १२ जानेवारी १५ च्या ठराव क्रमांक ५ मध्ये आदेशातील नावापेक्षा वेगळेच नाव आहे. यावरून जिल्हा उपनिबंधकांनी कुठलीही सखोल चौकशी न करताच मर्जीने काम केल्याचे दिसून येते. पदोन्नती देतांना आरक्षण पुर्ततेची जबाबदारी प्रथमतः पार पाडण्याची सुचना दिली. परंतु, रोस्टर मजुंर आहे किवा नाही, ही तपासण्याची जबाबदारी त्यांची स्वतःची असताना देखील त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. नोकर भरती करण्याची प्रकिया जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत होत असताना काही झाल्यास बाजार समिती जबाबदार राहील, असे सागूंन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने बाजू झटकली. भरती प्रक्रीयेची जाहिरात कुठल्याच वर्तमानपत्रात देण्ङ्मात आली नाही. बाजार समितीत आजघडीला आठ स्थायी, २० अस्थायी, २८ हंगामी कर्मचारी कार्यरत आहेत. आस्थापना खर्च २५ टक्के दाखविण्यात आले असून त्यातून ८ कर्मचाèयांचे वेतन देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. हंगामी आणि अस्थायी कर्मचारी असून देखील त्या कर्‘चाèयांचा खर्च केवळ पदभरती करण्याकरिता दाखविण्यात आला नाही.
पदोन्नतीसाठी कनिष्ट लिपिकाची धडपड
गोंदिया बाजार समितीमध्ये ४८ पद मंजूर आहेत.त्यामध्ये सचिव,सहसचिव,लेखापाल,निरिक्षक,पर्यवेक्षक ,साखिकी लिपीक,कनिष्ट लिपिक ,चौकीदार व शिपाई असी पदे आहेत.त्यापैकी सचिव पद हे अद्यापही रिक्त आहे.अद्यापही ते भरण्यात आले नाही.सध्याच्या घडीला कनिष्ट लिपिकाकडे सचिव पदाचा प्रभार आहे.सहसचिव पद हे सुध्दा रिक्त असल्याने त्या पदावर पदोन्नतीसाठी कनिष्ठ लिपिकाने आपले नाव घातले.जेष्ठता यादीनुसार पी.व्ही. झा हे सहसचिव पदासाठी पात्र असून त्यांनी अनेकदा जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज केला.त्या अर्जाकडे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सुध्दा डोळेझाक केली. आणि झा यांना सहसचिव पदावर पदोन्नती न देता प्रभारी सचिवांना सहसचिव पदावर पदोन्नती केल्यानंतर झा यांनी त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
