मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सुरु करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. आवश्यकता वाटल्यास पुरवणी मागण्यांमधून अजून अधिकचा निधी उपलब्ध करुन घेऊन राज्यातील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यात येतील, अशी ग्वाही पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत दिली.
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना श्री. लोणीकर बोलत होते. या चर्चेत आमदार जयदत्त क्षीरसागर, शंभुराज देसाई, देवयानी फरांदे, गणपतराव देशमुख, डॉ.पतंगराव कदम, भास्करराव जाधव, गोपालदास अग्रवाल, तुषार राठोड, जयप्रकाश मुंदडा, राहुल पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. लोणीकर म्हणाले, राज्यातील बहुतांश भागात भूगर्भातील पाणी पातळी खूप खाली गेली आहे. ही पाणी पातळी उंचाविण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारख्या योजना राबविणे आवश्यक आहे. राज्य शासन यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करत आहे. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी पूर्वी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना नव्हती. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने नुकतीच मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाबरोबर राज्य शासनामार्फतही भरीव निधी उपलब्ध होत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकत्रित सहयोगातून राज्यातील अपूर्ण तसेच काम सुरु असलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण केल्या जातील. तसेच प्रस्तावित योजनांना केंद्र शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करुन त्याही मार्गी लावल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून राज्यातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रादेशिक योजनांसाठी ७२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून अपूर्ण योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येतील. याशिवाय प्रस्तावित योजनांना भरीव निधी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
