मुंबई- नैसर्गिक आपत्ती, किड- रोग व अन्य कारणांमुळे होणा-या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली प्रधानमंत्री पिक विमा योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यापूर्वी राज्यात राबविण्यात येत असलेली पूर्वीची राष्ट्रीय कृषी विमा योजना केंद्र सरकारने आता बंद केली आहे. त्याऐवजी नव्याने प्रस्तावित केलेली प्रधानमंत्री पिक विमा योजना तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणार आहे. राज्यात क्षेत्र (मंडळ/मंडळ गट/तालुका) हा घटक धरून राबविण्यात येत असलेली पूर्वीची राष्ट्रीय कृषी विमा योजना केंद्र सरकारने आता बंद केली आहे. त्याऐवजी नव्याने प्रस्तावित केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात क्षेत्र (ग्रामपंचायत/मंडळ/तालुका) घटक धरून प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या नवीन योजनेमुळे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारी हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगामापासून राबविण्यात येणार नाही. राज्यातील अनिश्चित हवामानामुळे संबंधित विविध घटकांचा कृषी उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक होते. यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकणारी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना केंद्र सरकार सर्व राज्यांमध्ये राबविणार आहे.
बनावट दारूला आळा घालण्यासाठी ट्रॅक अँड ट्रेस व होलोग्राम सिस्टिम तयार करणार
अवैध आणि बनावट मद्य विक्रीस आळा घालून शासनास प्राप्त होणाऱ्या महसुलाची गळती थांबविण्यासाठी राज्यात निर्मित, आयात व विक्री होणाऱ्या मद्याच्या बाटल्यांवर ट्रॅक अँड ट्रेस सुविधेसह पॉलिस्टर बेस्ड होलोग्राम लावण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजाणीसाठी संबंधित नियमात दुरूस्ती करण्यासह या कामाची निविदा काढण्यासाठीही मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणाऱ्या तात्पुरत्या पर्यवेक्षीय अस्थायी 16 पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
मद्याची प्रत आणि वैधता चटकन ओळखण्यासाठी बाटलीच्या बुचाजवळ होलोग्राम लावण्यात येणार आहे. होलोग्रामची निर्मिती करून राज्यातील सर्व मद्य उत्पादकांना व आयातदारांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियंत्रणाखाली त्याचा पुरवठा करणार आहेत.
