मुंबई : प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठान’ स्थापन करुन खनिज समृध्द क्षेत्राचा विकास करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर करुन राज्यात खनिकर्म क्षेत्रातील संधी याविषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात खनिकर्म विकासासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खनिकर्म मंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, खनिकर्म महामंडळ नागपूरचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती निरुपमा डांगे, खनिकर्म संचालनालयाचे संचालक राजेंद्र कळमकर आदी उपस्थित होते.
‘जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठान’ची निर्मिती करणे गरजेचे असून याचा मार्गदर्शक तत्त्वप्रणाली तयार करुन प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा तसेच राज्यातील खनिकर्म क्षेत्रातील संधी संदर्भात राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात यावी आणि खाणकाम करताना जमिनीसंदर्भात ज्या तक्रारी प्राप्त होतात त्यासाठी नियमाप्रमाणे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या बैठकीत राज्य खनिकर्म निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम व त्याअंतर्गत रस्त्यांची सध्याची स्थिती, रस्ते विकासाचा आराखडा, कोळसा वितरण धोरण तसेच नवीन खनिकर्म धोरणाप्रमाणे खनिज विकासाची सध्याची स्थिती या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेप्रमाणे जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठानला जमा होणाऱ्या 60 टक्के रक्कमेचा वापर पाणीपुरवठा, पर्यावरणाचा समतोल व प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, वृध्द व अपंग कल्याण, कौशल्य विकास, स्वच्छता अभियान यासाठी तर 40 टक्के रक्कम पायाभूत सुविधा, सिंचन, ऊर्जा व पाणलोट, पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी खर्च करण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.
