सागरी किनारी राज्यांची आंतरराज्यीय सुरक्षा परिषद संपन्न
मुंबई, दि. 16 : सागरी सुरक्षेसाठी केंद्र शासनाने अनेक
महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. ही सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी
केंद्रीय पोलीस दलाच्या धर्तीवरच स्वतंत्र सागरी सुरक्षा दलाची स्थापना
करावी, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी केली. ही मागणी महत्त्वपूर्ण असून त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात
येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
देशाच्या सागरी किनाऱ्यावरील राज्यांची किनारी सुरक्षा व
मच्छिमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र देण्यासंदर्भातील कार्यपद्धतीची आढावा
बैठक आज येथील सह्याद्री अतिथीगृहात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह
यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू, अंदमान निकोबारचे नायब राज्यपाल
ले. जनरल (निवृत्त) ए. के. सिंग, पाँडेचरीचे महसूल मंत्री एम.ओ.एच.एफ.
शाहजहान, कर्नाटकचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, गुजरातचे
गृहराज्यमंत्री रजनीभाई पटेल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहर्षी, केंद्रीय
सचिव श्रीमती नैनी जयासीलन, सीमा व्यवस्थापनचे सचिव सुशीलकुमार,
महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, पोलीस महासंचालक प्रवीण
दीक्षित, भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राजेंद्र सिंग, यांच्यासह
देशाच्या सागरी किनाऱ्यावरील राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक
उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मासेमारी बोटींचे
कलर कोडिंग, मासेमारांना बायोमेट्रिक कार्डस् आणि कम्युनिटी
पोलिसिंगमध्ये स्थानिकांचा सहभाग याबाबत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या
प्रगतीचा आढावा सादर केला. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की,
गेल्या दोन वर्षात केंद्र शासनाने सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षा मजबूत
होण्यासाठी सक्रियता व सजगता दाखविली आहे. केंद्राने राज्यांबरोबर संवाद
साधून किनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत. सागरी
किनाऱ्यांची सुरक्षा ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाची असून त्यासाठी
राज्य शासन महत्त्वाची पावले उचलत आहे. सागरी किनाऱ्यांबरोबरच मच्छिमार
बोटींचा वावर असणाऱ्या ठिकाणांवरही बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
त्यासाठी मानवी सुरक्षा तसेच ई-टेहळणी सारख्या सुरक्षा उपायांचा वापर
करण्याची आवश्यकता आहे. किनाऱ्यावरील मच्छिमारांना बायोमेट्रिक कार्ड
देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र मदत
करण्यास तयार आहे. यासाठी केंद्राने एक बृहृद आराखडा तयार केल्यास सागरी
किनाऱ्यांची सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार असल्याचेही
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. देशाच्या सागरी
किनाऱ्यांवरील धोका लक्षात घेता सुरक्षेचे सर्व पर्याय अवलंण्याची गरज
आहे.
किनारपट्टीच्या टेहळणीसाठी आणखी 38 रडार बसवणार – राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृहमंत्री श्री. राजनाथ सिंह म्हणाले की, देशाला
मोठा सागरी किनारा लाभला आहे. या सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा व्यवस्था
राज्य सागरी पोलीस दल, भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदल या तिघांनी
संयुक्तणे पार पाडली पाहिजे. त्याचबरोबर सागरी किनारा भागातील सर्वच
राज्यांनी सुरक्षेच्या कठोर उपाययोजना केल्यास कोणत्याही संकटाचा आपण
मुकाबला करु शकतो असे सांगून श्री. सिंह यांनी राज्यांनी सागरी
मार्गावरील तस्करी रोखण्यासाठी संयुक्त कक्ष निर्माण करुन सुरक्षा अधिक
भक्कम करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. किनारी सुरक्षा दलाचे
सक्षमीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु असून गुजरातमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या
राष्ट्रीय सागरी पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात
येईल. तसेच सागरी सुरक्षा योजनेतंर्गत टप्पा 2 मध्ये सुरक्षेचे उपाय
वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. तर तिसऱ्या टप्प्यात सागरी किनाऱ्यावरील
प्रमुख शहरांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ज्या सूचना व उपाय सुचविलेले
आहेत, त्यावर गंभीरपणे विचार करुन त्या अंमलात आणण्यात येतील.
महाराष्ट्राला 4 जेट्टी मंजूर केलेल्या असताना राज्याने 14 जेट्टी
बांधल्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्याचबरोबर
मच्छिमारांमध्ये सुरक्षेची भावना वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले
पाहिजे. सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षेसाठी त्यांचीही मदत घेणे आवश्यक आहे.
त्यांना बायोमॅट्रिक ओळखपत्र देण्याबरोबरच कार्ड रिडर उपलब्ध करुन
देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
भारतीय तटरक्षक दल सर्व किनारपट्टी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व
संबंधितांसाठी दोन वर्षातून एकदा सागरी सुरक्षा सरावाचे आयोजन करते,
ज्यामध्ये किनारपट्टी पोलिस स्थानकांच्या परिचालनासाठी गृहमंत्रालयाने
तयार केलेल्या मानक परिचालन प्रक्रियेची माहिती दिली जाते. तसेच भारतीय
तटरक्षक दल किनारपट्टी सुरक्षेच्या मुद्दयांवर विविध यंत्रणांमध्ये
समन्वयासाठी ही मानक परिचालन प्रक्रियेला प्रसिध्दी देते.
किनारपट्टीलगत स्टेटिक सेन्सर्स आणि स्वयंचलित ओळख प्रणाली उभारुन
किनारपट्टीचे संरक्षण केले जाते. तटरक्षक दलाकडून 45 ठिकाणी रडार
बसवण्यात आले असून किनारपट्टीच्या टेहळणीसाठी आणखी 38 रडार बसवण्याचा
विचार आहे. प्रमुख बंदरे वगळता अन्य बंदरांच्या सुरक्षेसंदर्भात
गृहमंत्रालयाने किनारपट्टी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी
मार्गदर्शक तत्वे जारी केल्याचे श्री. सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बोलतांना केंद्रिय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू
म्हणाले की, सागरी किनाऱ्यांवर प्रत्येक राज्यास मंजूर करण्यात आलेल्या
जेट्टी बांधण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. तेव्हा सर्व राज्यांनी
जेट्टींचे बांधकाम पूर्ण करुन त्या कार्यान्वित कराव्यात. तसेच सागरी
किनारा सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
या बैठकीत सागरी किनारा सुरक्षा, बेटांचा विकास व सुरक्षा,
जेट्टींचे संनियत्रण, मच्छिमारांना बायोमॅट्रिक ओळखपत्र, लहान बंदरांची
सुरक्षा आदी विषयांवर उपस्थित राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण करुन
विविध उपाययोजना सुचविल्या.
केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरशी यांनीही यावेळी उपस्थितांना
मार्गदर्शन केले. सीमा व्यवस्थापनचे सचिव सुशीलकुमार यांनी बैठकीचे
प्रास्ताविक केले. तर सहसचिव प्रदीप गुप्ता यांनी आभार मानले.
