गोंदियात पार पडले होते चौथे व्यसनमुक्त साहित्य समेंलन
खासदार हुसेन दलवाईंच्या तक्रारीवर मुख्यंमत्र्याचे आदेश
गोंदिया -महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळ व व्यसनमुक्त कार्य विभागाच्यावतीने शासनाची फसवणूक करुन गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार खासदार हुसने दलवाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करीत चौकशीची मागणी केली होती.त्यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत.विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय व विशेष सह्याय विभागाचे मंत्री ना.राजकुमार बडोले हे भाजपचे असून त्यांच्याच जिल्ह्यात गोंदिया येथे जानेवारी महिन्यात चौथे राज्यस्तरीय व्यसनमुक्त साहित्य समेंलन पार पडले होते.या व्यसनमुक्त समेलनात वितरीत करण्यात आलेल्या पुरस्कारात घोळ झाल्याचा आरोप पुणे येथील एका संस्थेने करीत पत्रकारपरिषदेत माहिती दिली होती.त्यामुळे खडसे,महाजन,तावडेंच्या पाठोपाठ आता बडोले यांच्या मंत्रालयावरही आरोप होऊ लागले आहेत.
मुंबईचे नशाबंदी मंडळ व व्यसनमुक्‍ती कार्य विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने गैरव्यवहार व शासनाची फसवणूक झाली असल्याबद्दल खासदार हुसेन दलवाई यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, आयुक्‍त, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे.
खासदार दलवाईच्या पत्राला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे. या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये नशाबंदी मंडळाच्या सरचिटणीस वर्षा विलास व संघटक अमोल मडमे यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात उपस्थित मुद्यांबाबतचे दलवाई यांचे पत्र मिळाले आहे, असा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक विभागाच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. दलवाई यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात वर्षा विद्या विलास यांच्यावर विविध आरोप केले आहेत. यामध्ये मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने दलवाई यांची परवानगी न घेता मंडळाच्या कार्यकारिणी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत नवीन कार्यकारिणी निवडण्याची चर्चा न होता वर्षा विद्या विलास यांनी सरचिटणीसपदाचा गैरवापर केला. त्यांनी बेबनावी सभासद दाखवून माजी कुलगुरू राजन वेळुकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अनधिकृत कार्यकारिणी जाहीर केली. याबाबतची माहिती बनावट असल्याची तक्रार दलवाई यांनी धर्मादाय आयुक्‍तांकडे केली असून, त्यानंतर या कार्यकारिणीला हरकत घेतल्याचे दलवाई यांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बॅंक खाते उघडून शासनाचे अनुदान लाटल्याचा आरोपही दलवाई यांनी या पत्रात केला आहे.
