मुंबई, दि. 19 : राज्याचे लोक आयुक्त न्या. वि. मु. कानडे (नि.) व उप लोक आयुक्त संजय भाटिया यांनी सोमवारी (दि. १८) राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन येथे भेट घेऊन आपल्या कामकाजासंबंधीचा ५० वा वार्षिक एकत्रित अहवाल राज्यपालांना सादर केला.
महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, सन २०२२ मधील कामकाजासंबंधी हा अहवाल सादर करण्यात आला.
लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२२ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयाकडे ५५३० नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला ३४१५ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२२ मध्ये ८९४५ प्रकरणे कार्यवाहीकरीता उपलब्ध झाली.
नोंदणी केलेली ४३६२ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२२ च्या वर्षअखेरीस ४५८३ प्रकरणे प्रलंबित राहिली, असे लोकायुक्त कार्यालयाकडून यावेळी कळविण्यात आले.
महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्थेने गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर केली असून गेल्या काही वर्षात ७५% पेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गा- हाण्यांचे निवारण करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले.
००००
State Lokayukt presents report to Governor
Mumbai, 18th March : State Lokayukta Justice V. M. Kanade (retd) and Upa Lokayukta Sanjay Bhatia submitted the 50th Annual Consolidated Report about the performance of Lokayukta and Upa-Lokayukta for the year, 2022 to State Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan Mumbai on Mon (18 Mar).
According to the information provided by the office of Lokayukta, 5530 fresh complaints were registered by the office in the year 2022. There were 3415 cases already pending from the previous year for investigation. Out of the total 8945 cases available for disposal during the year 2022, a total of 4362 registered cases were disposed of during the year leaving behind a balance of 4583 cases at the end of the year 2022.
It was stated that the institution had succeeded in redressing the grievances of many complainants during the last 5 decades. According to the statement given by the office of Lokayukta, grievances in more than 75% complaints were redressed to the satisfaction of the complainants.
