मुंबई : अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि निवड श्रेणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे असलेले अधिकार महसूल विभागाच्या सचिव/प्रधान सचिवांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.महसूल खात्याशी संबंधित सुनावण्या महसूलमंत्री वा महसूल राज्यमंत्र्यांकडे असतात. या सुनावण्या बरेचदा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांचे कारण ठरतात. त्यामुळे या सुनावण्या मंत्रालयातून हद्दपार करून, त्या विभागीय आयुक्त वा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार सद्यस्थितीत महसूलमंत्र्यांकडे आहेत, ते आता विभागीय आयुक्तांना देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर महसूल विभागाचे आॅपरेशन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले असून, मुख्यमंत्री म्हणून महसूल खात्याबाबत असलेले बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची त्यांनी तयारी चालविली आहे. केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे असतील, असे म्हटले जाते.
