मुंबई,दि.16 : राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम तातडीने देण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. तसेच ही शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी असून ती वाढविण्यासाठी व ती महागाई निर्देशांकाशी जोडण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध विषयासंदर्भात शनिवारी मंत्रालयात आठवले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली,त्यावेळी बोलत होते. यावेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक राजेश ढाबरे, सिडबीचे महाव्यवस्थापक सिंग, उपसचिव दि.रा. डिंगळे यांच्यासह विविध महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाकडे प्रलंबित विविध विषयांचा आढावा घेऊन आठवले म्हणाले, केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण स्वतः लक्ष घालणार आहोत. राज्यातील अनुसूचित जाती, भटके व विमुक्त जमाती आणि इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम दर महिन्याला मिळावी. तसेच सध्या 280 ते 1200 रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. ही रक्कम अतिशय कमी असून ती वाढविण्यासाठी आणि शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेचा दर तीन वर्षांनंतर आढावा घेऊन ती महागाई निर्देशांकानुसार देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न लवकरच सोडविण्यात येईल. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने केंद्र शासनाकडे पाठवावेत. तसेच सन 2011 पासूनची शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ही रक्कम तातडीने विद्यार्थ्यांना मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यातील विविध महामंडळांची हमी न दिल्यामुळे केंद्राच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाकडून कर्ज पुरवठा बंद झाला आहे. यासंदर्भातही पाठपुरावा करून तातडीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
केंद्राकडील प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम तातडीने मिळावी- राजकुमार बडोले
यावेळी बडोले म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जाती, भटके व विमुक्त जमाती आणि इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सुमारे 2 हजार 129 अर्ज मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. तसेच शिष्यवृत्तीची गेल्या पाच वर्षांतील सुमारे 1700 कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र शासनाकडून अद्याप प्राप्त झाली नाही. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, अशी राज्य शासनाची मागणी आहे. तसेच इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेचा आढावा घेऊन ती वाढविण्यात यावी अशी मागणी केली.
