समाजहितासाठी सर्वांनी राजकारण बाजूला सारले पाहिजे
नागपूर, दि.7- समाजाच्या हितसंरक्षणासाठी कायदे केले जातात. मागास जातीवर तो त्या जातीत जन्मला म्हणून कोणी त्याचेवर अत्याचार करू नये, या हेतूने अॅट्रासिटी कायदा तयार करण्यात आला. मात्र, समाजातील काही धूर्त मंडळी याचा फायदा उचलण्यासाठी दोन मागास जातींना आपापसात लढविण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करीत असल्याचे सध्याचे वास्तव आहे. या कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर हा केवळ ओबीसी समाजाविरुद्ध करण्याच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहे. कोणताही दोष नसताना अनेकदा ओबीसी समाजातील व्यक्तीला मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दोन समाजात दरी निर्माण करण्याची मानसिकता ठेवणारे काही लोक याचा फायदा उचलण्याचे कुटील कारस्थान रचत असल्याचे राज्यातील अनेक घटनांवरून समोर आले आहे. परिणामी, दोन समाजात वितुष्ट निर्माण होऊन सामाजिक आरोग्य बिघडू नये, यासाठी या कायद्याचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे, असे मत खासदार नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.
नागपूरच्या धनवटे नेशनल कॉलेज मध्ये आयोजित ओबीसींच्या एकदिवसीय राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ते आपले विचार व्यक्त करीत होते. पुढे बोलताना खा. पटोले म्हणाले की, ओबीसी समाज हा एकजूट नसल्याने सर्वच आघाड्यांवर पिछाडलेला आहे. या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीमध्ये बऱ्याच अडचणी आहेत. आपला समाज सर्वच राजकीय पक्षात असून संख्येनेसुद्धा फार मोठा आहे. असे असूनही आपल्या समाजाच्या दुरवस्थेवर कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. शिष्यवृत्तीचा प्रश्न असो की आरक्षणाचा, शेतकऱ्याचा प्रश्न असो की सुशिक्षिक बेरोगजाराचा सर्वच ठिकाणी ओबीसी आज नागवला जात आहे. कोठपर्यंत आपल्या समाजातील लोकांनी इतरांच्या दऱ्या उचलण्याचे कार्य करावे, यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. आताही आम्हाला शहाणपण सूचत नसेल व आम्ही समाजहितासाठी एकत्र येणार नसू तर आपल्या समाजाचे काहीही खरे नाही. आपल्या पुढच्या पीढीचे भविष्य़ बर्बाद करायचे नसेल तर सर्व राजकीय नेत्यांसह सर्वांनी एकत्र येऊन मंथन केले पाहिजे, याकामी राजकारण करण्याचे कारण नसावे, असे मत देखील ना. पटोले यांनी मांडले.ओबीसी मंत्रालयासाठी आपण जेव्हा प्रयत्न करण्यास सुरवात केली,तेव्हा शासनाने सांगितले की राज्यातील सामाजिक न्याय मंत्रालय सक्षम आहे.परंतु या मंत्रालयातून कुठलाच ओबीसीचा विकास होतांना दिसत नाही त्यामुळेच आम्हाला स्वतंत्र ओबीसीचे मंत्रालय हवे आहे.दलित संघटना आपल्या हक्कासाठी जागृत असतात त्याप्रमाणात आपल्या ओबीसींच्या संघटना सक्रिय नाहीत त्यांना सक्रिय राहण्याची गरज जशी आहे तशीच त्या संघटनाना पाठबळ देणेही आपले सर्व नेत्यांचे काम असल्याचे म्हणाले.प्रत्येक गावखेड्यात ओबीसीचे संघटन या माध्यमातून तयार व्हायला हवे असे सांगत आधीची पाटीलकी गेली आता फक्त पाट्या राहिल्या आहेत असे बोलतानाच ओबीसी अधिकारी कर्माचीरी पदोन्नतीसाठी व्हलीडीटीची गरज काय अशा प्रश्न उपस्थित करीत सिनियारटीनुसार पदोन्नती देण्यात यायला हवे असेही म्हणाले.ओबीसी अधिकारी कर्मचारी यांनी आपले संघटन तयार करावे आणि ओबीसी संघटनेना सक्रिय सहभाग,पाठिंबा देण्याची गरज आहे.ओबीसीवर लादलेली नाॅन क्रिमिलेयरची अट असैवाधिनक असल्याने ती रद्द करण्यासाठी आपण संघटनेसोबत प्रयत्न करु आणि समाजाचे काहीतरी ऋण आहे हे समजून ओबीसी महासंघाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्ताने त्यांच्याप्रत्येक आंदोलनासह विविध कार्यक्रमांना आपण उपस्थित राहून सहकार्य करु अशी ग्वाही पटोले हजारो ओबीसी बांधवांच्या साक्षीने दिली.
याच उदघाटकीय सत्रात बोलतांना माजी राज्यमंत्री व विधानसभेचे उपगटनेते आमदार विजय वड्डेटीवार म्हणाले की,खुर्ची टिकविण्यासाठी आम्हा राजकीय नेत्यांनी नाटके करावी लागतात,ढोंगीही बनावे लागते.परंतु आपलेही काही समाजाला देण आहे याचे भान विसरल्यानेच आम्ही आपल्याच ओबीसी समाजासाठी काही करु शकलो नाही हे फक्त आम्ही सत्तेच्या स्वार्थी आहारी गेल्यानेच झाल्याची कबुली देत यापुढे आपण ओबीसींच्या प्रश्नावर कुठेही तड़जोड करणार नसल्याचे म्हणाले.राज्यात ओबीसी महामंडळ कार्यरत असून केंद्रसरकार या महामंडळाला पैसे देत नसल्याने हे महामंडळ बंद पडले आहे,ते सुरु करण्यासोबतच ओबीसीच्या स्वतंत्रय मंत्रालयासह जनगणनेच्या मुद्यावर येत्या हिवाळी अधिवेशनात आपण सरकारला धारेवर धरणार असे सांगत जोपर्यंत सरकार ओबीसी जनगणना आणि मंत्रालयाबाबत निर्णय घेणार नाही,तोपर्यंत सभागृहात सातत्याने मुद्दा उपस्थित केला जाईल असे सांगितले.आजपर्यंत राजकीय मतभेदामूळेच आम्ही ओबीसी समाजाला न्याय देऊ शकलो नाही.परंतु या राष्ट्रीय ओबीसी महाधिवेशनाच्या निमित्ताने आज एकाच मंचावर सर्वच राजकीय नेत्यांना बसवून ओबीसी महासंघाने समाज आधी नंतर राजकारण हे ब्रिद दाखवून दिल्याने यापुढे आम्ही संघटनेच्या प्रत्येक आंदोलनात पक्षीय राजकारण बाजुला सारुन उपस्थित राहू असे वड्डेटीवार म्हणाले.
माजी आमदार सुधाकर गणगणे यांनी ओबीसीचे जोपर्यंत शेड्युल तयार होत नाही.तोपर्यंत ओबीसी समाजाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकत नाही.तसेच ओबीसी समाजाने आपली शक्ती बळकट करुन दोपर्यंत आमच्या हक्काचे अधिकार,सरंक्षण आदी देणार नाही,तोपर्यंत मत देणार नाही अशी भूंमिका ठेवत नाही तोपर्यंत कुणीही ओबीसीकडे लक्ष देणार नसल्याचे म्हणाले.
आमदार सेवक वाघाये यांनीही आजपर्यंत जे काही झाले ते खुप झाले यापुढे ओबीसीवर अन्याय सहन केला जाणार नाही.भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात ओबीसी संघटनाच्या माध्यमातून होत आहे.त्यांना कुठलाही राजकीय स्वार्थ न ठेवता सहकार्य करणार असून केंद्रात खा.नानाभाऊनी ओबीसी मंत्रालयासाठी पाठपुरावा करावा वेळप्रसंगी आम्हीही त्यांच्यासोबत या प्रश्नावर आंदोलनासाठी एकत्र येऊ अशी ग्वाही दिली.
