नवी दिल्ली : डाळींच्या दरवाढीचा मुद्दा संसदेत आणि विधानसभांमध्ये गाजल्यानंतरही राज्यांनी केंद्राकडून मंजूर झालेला डाळसाठा घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. यामध्ये भाजपशासीत महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ही राज्ये अव्वल आहे. तब्बल 7000 टन तूरडाळीची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्राला 4352 टन डाळसाठा मंजूर झाला आहे. पण प्रत्यक्षात फक्त 87.29 टन डाळच राज्याने केंद्राकडून घेतली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगाण, छत्तीसगड, बिहार, अंदमान आणि निकोबार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाना या राज्यांनी तब्बल राज्यांची मासिक मागणी 47 हजार टन तूरडाळीची आहे. केंद्राने बफरसाठ्यातून 29 हजार टन साठा देण्याचे मंजूर केले. प्रत्यक्षात फक्त साडेसहा हजार टनांच्या आसपास साठाच राज्यांनी घेतला आहे. अर्थात, केंद्राकडे 9800 टन तूरडाळीचे पैसे राज्यांनी जमा केले आहेत.
सरकारकडे डाळींचा जवळपास दोन लाख टनांचा बफरसाठा असूनही डाळींच्या महागाईचे माध्यमांमध्ये झळकणारे आकडे आणि राज्य सरकारांकडून डाळ साठा उचलण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष केंद्राच्या चिंतेचा विषय ठरले आहेत. यामुळे राज्यांच्या उदासीनतेबद्दल केवळ हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी आता बाजार हस्तक्षेप योजनेमार्फत डाळसाठा बाजारात आणण्याबाबत पर्यायी योजनेवर सरकार विचार करत आहे. किरकोळ आणि घाऊक बाजारातील डाळींच्या दरातील तफावतीबद्दलही केंद्राने राज्यांना खडसावले आहे. राज्यांमध्ये ही तफावत सात ते 32 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली आहे.
