ओबीसी फ्रिशिपचा सहा लाखाचा जिआर काढतांना शासनाला पडला विसर
२०१५-१६ सत्रात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना जिआरचा लाभ नाही
नाॅन क्रिमिलेयरच्या लागू मर्यादेपासूनच फ्रीशीप योजनेचाही लाभ मिळावा
गोेंंदिया,दि.25:- केंद्राच्या शिफारशीनुसार 24 जून 2013 ला महाराष्ट्र सरकारने नाॅ्न क्रिमिलेयर मर्यादा सहा लाख रुपये मंजुर केली.त्या तारखेपासूनच फ्रिशीपची मर्यादा शासनाने लागू करायला हवी.तसेच मर्यादा लागू करण्यासंबधी 2013-14 पासूनच्या विद्यार्थ्यांना या फ्रीशीपचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे म्हणने आहे.
ओबीसी फ्रीशीप उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्याचे आश्वासन देवून भाजप सरकार सत्तेवर आले. सरकारचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०१४ ते बजेट अधिवेशन मार्च २०१६ या कालावधीत सामाजीक न्यायमंत्री ना. राजकुमार बडोले व राज्यमंत्री ना. दिलीप कांबळे यांनी चारवेळा सभागृहात ओबीसी फ्रिशिपची उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्याची व त्याचा लाभ २०१५-१६ या शैक्षणीक वर्षात व्यावसासिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याा-या विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, अश्या घोषणा केल्या. मंत्र्यांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवून अनेक पालकांनी आर्थिक कुवत नसतांना सुध्दा कर्ज व उसणवारी करून आपल्या पाल्यांचे प्रवेश व्यावसायिक अभ्यासक्रमात केले. नुकताच शासनाने २० आॅगस्ट २०१६ रोजी ओबीसी फ्रिशिप उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख केल्याचा आणि त्याचा लाभ २०१६-१७ या आणि सत्रात प्रथम ते चतुर्थ वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळेल असा जिआर काढला. परंतू २०१५-१६ या सत्रात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना यातून डावलण्यात आल्याचे पाहून हजारो पालक आपली फसवणूक झाल्याचे संतप्त भावना व्यक्त करीत आहे. आज २०१५-१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांपैकी ७५ टक्के पालकांचे उत्पन्न २०१६-१७ यावर्षात सहा लाखाचे वर गेले आहे
शासनाच्या ८ जुलै २०१४ च्या शासनपत्रकाप्रमाणे प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणा-या व विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न फ्रिशिप उत्पन्न मर्यादेत असणा-या पालकांच्या पाल्यांना पुढील शिक्षण पुर्ण होईपर्यंत फ्रिशिप चा लाभ मिळत राहिल. सामाजीक न्याय मंत्र्याच्या घोषणेप्रमाणे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना २० आॅगस्ट २०१६ च्या जिआर चा लाभ मिळाला असता तर हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला असता परंतू शासनाने आपला शब्द न पाळता हजारो ओबीसी पालकांची फसवणूक केल्याचा आरोप डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्टÑीय शिक्षक परिषदेचे महासचिव तथा राष्टÑीय शिक्षक परिषदेचे महासचिव तथा राष्टÑीय ओबीसी महासंघाचे निमंत्रक प्रा. शेषराव येलेकर व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे.
सामाजीक न्याय मंत्र्यांनी २०१५-१६ मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची घोषणाच केली नसतीतर आम्ही आमच्या आपल्यांचे प्रवेशच घेतले नसते. आता ४ वर्ष १०० टक्के शिक्षण फी कशी भरायची हा मोठा प्रश्न या पीडीत पालकासमोर आहे. शासनाने एका हाताने दिले व दुस-या हाताने काढून घेतले असा आरोप प्रा. शेषराव येलेकर व खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे. तरी शासनाने २०१५-१६ या सत्रात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांनाही २० आॅगस्ट २०१६ च्या जीआर चा लाभ मिळेल अशी सुचना निर्गमीत करावी अशी मागणी केली आहे.
