वृत्तसंस्था
मुंबई – महाराष्ट्र राज्याने आज (सोमवार) संसदेने संमत केलेल्या वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकास मान्यता दर्शविली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मांडलेल्या या विधेयकास सर्व राजकीय पक्षांनी मान्यता दर्शविली. विधानसभा व विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहांत या विधेयकास आवाजी मतदानाने समर्थन दर्शविण्यात आले. जीएसटीस मंजुरी दर्शविणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य आहे.
“जीएसटीमुळे केवळ “मेक इन इंडिया‘ मोहिमेस पाठिंबा मिळेल असे नव्हे; तर या विधेयकामुळे भारत एक बाजारपेठ होण्यास मदत होईल. जीएसटीमुळे देशातील वेगवेगळ्या स्वरुपाची कर आकारणी करणाऱ्या राज्यांमधील स्पर्धाही संपुष्टात येईल,‘ असे मत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव विधानसभेत मांडताना व्यक्त केले.
उत्पादन व सेवा क्षेत्रांसहित ग्राहकाभिमुख व्यवसाय क्षेत्रामध्येही आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रास या विधेयकामुळे विशेष फायदा होईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले. देशाच्या एकूण सेवा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल 19.62% असल्याचे निरीक्षण मुनगंटीवार यांनी या पार्श्‍वभूमीवर नोंदविले. जीएसटी प्रणालीमध्ये राज्यातील एकूण 17 कर एकत्रित केले जाणार आहेत. यामध्ये मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), जकात आणि इतर अनेक स्वरुपाच्या करांचा समावेश आहे. याचबरोबर, मद्य, मुद्रांकशुल्क आणि वीज या क्षेत्रांत कर (लेव्ही टॅक्‍स) आकारण्याचा राज्याचा अधिकार अबाधित राहणार आहे.
