पुणे, दि. १४ – राज्य शासनाने अ‍ॅट्रासिटी कायद्याचा अभ्यास करून त्यामधील जाचक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी केंद्र शासनाला कराव्यात अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष व आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. मराठा व दलित समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे असे आवाहन मेटे यांनी यावेळी केले.
शिवसंग्राम संघटना सरकारमध्ये सामील नाही मात्र महायुतीचे घटक असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या प्रश्नावर भाजप, शिवसेना, रिपाइं, रासप, शिवसंग्राम या महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक बोलाविण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे मेटे यांनी स्पष्ट केले.
मेटे म्हणाले, ‘‘अ‍ॅट्रासिटी कायद्यामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज करता न येण्याची जाचक तरतुद आहे. त्याचबरोबर इतर चुकीच्या बाबींचा अभ्यास राज्य शासनाने करून त्या रदद् करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करावी. अ‍ॅट्रासिटी कायद्यातील ९५ टक्के केसमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे त्या व्यक्तिला मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागते. शिवसंग्राम देखील २०१० ते २०१६ या कालावधीत अ‍ॅट्रासिटी खाली नोंदविलेल्या गेल्या केसचा अभ्यास करून त्याबाबत शासनाला सुधारणा सुचवील.’’
