मुंबई,दि.२७ -राज्यघटनेने ओबीसी समाजाला अधिकार दिले असले तरी या समाजाला पाहिजे त्या सोयी सवलती आणि न्याय न मिळाल्याने हा ओबीसी समाज आजही दुर्लक्षित राहिला आहे.त्यातच स्वातंत्र्यानंतर एकदाही ओबीसींची जनगणना न झाल्याने त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले नाही.मंडल आयोगाच्या २७ टक्के आरक्षणामध्येच हा ६० टक्केच्यावरील समाज असून या समाजाच्या विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना करुन स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय केंद्र व राज्यसरकारने सुरु करावे अशी मागणी खासदार नाना पटोले यांनी मुंबई मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.राज्यभर ओबीसी आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत,त्यावर बोलतांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे मात्र आधीच कमी आरक्षण असलेल्या ओबीसीमध्ये नको यासाठी जातनिहाय जनगणना करुन नच्चीपन आयोगाच्या शिफारसी लागू करुन आरक्षण देण्यात यावे अशी भूमिका मांडली.सामाजिक न्याय विभागाकडून ओबीसींच्या विकासाचे कुठलेच कार्यक्रम नसल्याने सातत्याने अन्याय होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी बोलतांना अ‍ॅटड्ढॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतोच. या कायद्यामुळे संपूर्ण समाज अपराधी असल्याची भावना रुजली जाते. त्यामुळे मराठा क्रांती मूक मोर्चात लाखोंचे समर्थन मिळत आहे. अशा स्थितीत अटड्ढॉसिटी कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. गैरवापर करणाèयांना शिक्षेची तरतूद करावी, यासाठी लोकसभेत आवाज उठवणार असल्याचे खासदार नाना पटोले यांनी आज जाहीर केले. मागील वर्षी लोकसभेत अटड्ढॉसिटी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक चर्चेला आल्यानंतर या कायद्यातील त्रुटी मांडून हा समाजाच्या विरोधी कायदा असल्याची भूमिका मांडली होती. यामध्ये गैरवापर करणाèयांना कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणले. मात्र, त्या वेळी एकाही मराठा खासदाराने समर्थन दिले नाही. महाराष्ट्रातले सर्व खासदार गप्प होते, असा गौप्यस्फोट करत, या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मोदी यांचीही भेट घेणार असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार अटड्ढॉसिटीच्या तक्रारीत ९५ टक्के आरोपी निर्दोष सुटत असल्याचे आकडेवारी पटोले यांनी दिली.ओबीसींना अद्याप कोणत्याही सरकारने न्याय दिला नाही, असे सांगत भाजपला त्यांनी घरचा आहेर दिला. ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय असावे, त्यासाठी तातडीने सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
