नागपूर,दि.9- राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यात निघत असलेले मराठे मोर्चे मुक असले तरी त्यांचा आवाज कोट्यवधी मोर्चांपेक्षा मोठा असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेला सुरुवात करून दिली.राज्यात यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण होते. पण, 1965 मध्ये कोणतेही कारण न देता मराठा समाजाला आरक्षणातून वगळण्यात आले. तेव्हाही मराठा समाजाचा परिस्थिती वेगळी नव्हती. त्यावेळी तत्कालीन राज्यकर्त्यांंनी मराठा समाजावर अन्याय करणारा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले असेे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मोर्चे कसे असावेत, हे ‘एक मराठा लाख मराठा’, असे ब्रिद वाक्य असलेल्या मराठा मोर्चाने दाखवून दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पराभव झाल्यानंतर आघाडीला आरक्षण आठवल्याचा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनी लगावला आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे. तसेच सरकार त्या दिशेने प्रयत्न सुरु आहे. पण काही लोक मराठा आरक्षणाचे राजकारण करत आहे. सोबतच धनगर समााजाच्या आरक्षणाबाबतही राज्य सरकार कटीबद्ध आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डीतील कथित घटनेेने राज्या मराठा मोर्चाची ठिणगी पडली. कोपर्डीत अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल‍ी. या हीन घटनेने समाज पेटून उठला. या घटनेच्या न‍िषेधार्थ औरंगाबादमध्ये पहिला मोर्चा काढण्यात आला. राज्यातच काय तर देशात कोपर्डीसारखी दुसरी घटना होऊ नये, म्हणून हा मोर्चा काढण्यात आला होता, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.सकल मराठा मोर्चाने राज्यात शिस्तीचा एक नवा पायंडा पाडल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिस्तीत मोर्चा, कोणाचे बोलले नाही. भाषणबाजी नाही. मागण्यांंचे निवेेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यानंतर परिसराची साफसफाई केली. शिस्तबद्ध निघालेल्या मराठा मोर्चांनी शासन, प्रशासन, माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या मराठा मोर्चा आयोजकांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले. याबाबत चर्चा व्हावी, त्यांच्या मागण्या पाहिल्या, लोकांची मते जाणून घेतली, प्राध्यपक, वकील, न्यायमूर्तींशी चर्चा केली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अॅट्रॉसिटी कायदा गरजेचा आहे- मुख्यमंत्री
शतकानुशतके ज्या समाजावर अत्याचार झाले, आजही त्यांच्या संरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटी कायदा गरजेचा आहे. अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर थांंबवायला हवा. या कायद्याचा गैरवापर करणारे, डॉ. बाबासाहेब यांचे अनुयायी कसे? असा सवाल देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केला.या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेेल तर तसे करणार्‍यांवर कारवाई नक्की केली जाईल. हा कायदा रद्द करणे दूरच, यात संशोधनही होऊ शकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले.
