मुंबई दि.२२-: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकायुक्त यांच्यासाठी त्यांच्या पसंतीनुसार शासकीय वाहनाची खरेदी करता येईल आणि त्याला किमतीची मर्यादा नसेल, असे राज्य शासनाने शनिवारी स्पष्ट केले.
राज्याचे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांच्यासाठी १५ लाखांपर्यंत किमतीचे वाहन खरेदी करता येईल. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आणि सचिव, राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य यांच्यासाठी ही मर्यादा १२ लाख असेल.
मंत्री, राज्यमंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, तसेच सरकारी अधिकाऱ्यासाठी किती किमतीपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येईल, याचा आदेश वित्त विभागाने जारी केला. त्यानुसार, विविध जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे कॅबिनेटमंत्री, राज्यमंत्री, तसेच राज्य अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी २० लाख रुपये किमतीपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येईल. त्यात हंगामी नोंदणी शुल्क, मूल्यवर्धित कर आणि साह्यभूत साहित्य (अ‍ॅक्सेसरीज) यांच्यासह त्या वाहनाची किंमत २० लाख रुपये असावी, ही अट असेल. कॅबिनेट मंत्र्यांसाठी व राज्यमंत्र्यांसाठी वाहन खरेदी करतानादेखील हीच अट असेल. पोलीस महानिरीक्षक, विभागीय आयुक्तांसाठी ८ लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येईल. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक व त्यावरील अधिकारी यांच्यासाठी ही मर्यादा ७ लाख रुपये राहील. शासकीय वाहन दिले जाते, अशा अन्य अधिकाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ६ लाख रुपये इतकी राहील.
–
