गडचिरोली,दि.२८-: राज्य शासन नोकरभरतीबाबत उदासीन असल्याने अन्य सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींबरोबरच राज्यातील सुमारे १० हजार ५०० अनुकंपाधारकांनाही नोकरीसाठी ताटकळत राहावे लागत असल्याची भयावह स्थिती आहे. यासंदर्भात राज्यभरातील अनुकंपाधारक ७ मार्चला मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करणार आहेत.
अनुकंपाधारकांची बैठक गडचिरोली येथील प्रेसक्लब भवनात पार पडली. त्यात अनुकंपाधारकांना नोकरी देण्याविषयीचे शासनाचे धोरण, अनुकंपाधारकांची सद्य:स्थिती व पुढील आंदोलनाची दिशा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर अनुकंपाधारक संघटनेच्या म्होरक्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. यावेळी अनुकंपाधारक संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य बबन मोरे, शाकिर खान पठाण, प्रशांत चौधरी, मयूर कोटकर, राजेश ठाकरे, मनोज नरुले, मनोज सोयाम, लक्ष्मी मेश्राम, अमीर उईके उपस्थित होते.
बबन मोरे यांनी सांगितले की, राज्यात अनुकंपाधारकांना नोकरभरतीत १० टक्के आरक्षण आहे. परंतु सध्या नोकरभरती बंद असल्याने अनुकंपाधारकांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी नोकरीच्या प्रतीक्षेतील काही उमेदवार निर्धारित वयोमर्यादाही ओलांडत असल्याने त्यांच्यावर संकट ओढवले आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी २२ ऑगस्ट २००५ ला एक शासन निर्णय घेऊन त्याअन्वये १९९६ ते २००५ पर्यंतच्या अनुकंपाधारकांना नोकरी दिली. त्यानंतर मात्र अनुकंपाधारकांना न्याय मिळाला नाही. राज्य शासनाच्या १ मार्च २०१४ च्या निर्णयान्वये अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट ङ्ककङ्क आणि ङ्कडङ्क मध्ये प्रतिवर्षी रिक्त होणा?्या पदांच्या १० टक्के एवढी पदभरतीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार दरवर्षी एक किंवा दोन पदे काढली जातात. गडचिरोलीतील एकट्या वनविभागात ११७ अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षायादीत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात हीच संख्या ७५, तर आदिवासी विकास विभागात ३० आहे. यातील काहींना नोकरी मिळाली तरी दरवर्षी त्यात वाढच होत असते. त्यामुळे १ मार्च २०१४ च्या परिपत्रकानुसार नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवली तर प्रतीक्षा यादी संपुष्टात येण्यास ३० ते ४० वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात विशेष बाब म्हणून रिक्त पदांवर अनुकंपाधारकांची शंभरटक्के भरती करावी, अनुकंपाधारकांसाठी ङ्कपेसाङ्क कायद्याची अट शिथिल करावी, अनुकंपाधारकांची वयोमर्यादा ४८ वर्षे करावी, शासकीय सेवेतील पती किंवा पत्नीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारास विनाअट नोकरी द्यावी इत्यादी मागण्याही अनुकंपाधारकांनी पत्रकार परिषदेत केल्या. तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या ७ मार्चला मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्यात येणार असून, त्यात राज्यभरातून सुमारे साडेपाच हजार अनुकंपाधारक उपस्थित राहणार असल्याची माहितीही बबन मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अनुकंपाधारकांना नोकरी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने २० जून २०१५ च्या निर्णयानुसार मंत्रिगटाची पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीचे अध्यक्ष असून, गिरीश बापट, विनोद तावडे, डॉ. सावंत व सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा त्यात समावेश आहे. या समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केला नसून, समितीचे मुदत ३१ मे २०१७ रोजी संपत आहे. त्यामुळे अनुकंपाधारक पुन्हा भयग्रस्त वातावरणात जगत आहेत.
