मुंबई, दि. 14 : राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजय सतबिर सिंग, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) मुकेश खुल्लर, सचिव बाजीराव जाधव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्यासह राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण, सरचिटणीस प्रकाश बने, खजिनदार आर.टी. सोनवणे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
अनुकंपा तत्वावरील सेवा भरती विनाअट करावी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सेवेत सामावून घ्यावे, रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, गणवेश भत्ता 2500 रुपये करावा, विमा महामंडळ रद्द करावे, आरोग्य सेवेतील सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरती करावी, महसूल सेवेतील हवालदार, नाईक, दप्तरी या पदावरील कर्मचाऱ्यांना तलाठी संवर्गात पदोन्नती द्यावी, जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ द्यावा आदी विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल व त्यावर निर्णय घेईल. आरोग्य विभागातील आवश्यक असलेली चतुर्थ श्रेणीची पदे भरण्यात येतील. तसेच राज्य विमा महामंडळामध्ये कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमी होणार नाही. तसेच जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या धर्तीवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळी योजना आणण्याचा विचार करण्यात येईल.
