मुंबई दि.१५ : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारु विक्री करणारी दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले असून या आदेशाचा मोठा फटका राज्यातील दारु विक्रेत्यांना बसणार आहे. राज्यातील १५ हजार ५०० दारुविक्री दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंद होणार आहेत. शिवाय, सरकारचा वर्षाकाठी किमान १० हजार कोटी रूपयांचा महसूल बुडणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण या ठिकाणी होत असलेल्या दारुविक्रीमुळे वाढले, असा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख मार्गांपासून ५०० मीटर अंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारु विक्री करण्यास बंदी घातली आहे.संपूर्ण राज्यात सध्या दारुविक्रीची २५ हजार ५०० दुकाने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यातील १५ हजार ५०० दुकाने बंद होणार आहेत. प्रतिवर्षी सुमारे १४ हजार कोटी रूपयांचा महसूल उत्पादन शुल्क विभाग हा सरकारच्या तिजोरीत जमा करतो. पण आता ३१ मार्चनंतर एवढ्या मोठ्या महसुलास सरकारला मुकावे लागणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो दारुविक्री दुकाने आहेत. अबकारी विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन मोजणी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या मदतीने जिल्ह्यातील दुकानांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणी केली. प्रत्येकामध्ये विक्रेत्याचा परवाना हा १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी असतो. अन् ३१ मार्च रोजी या परवान्याचे रीतसर नूतनीकरण करावे लागते. पण न्यायालयाने प्रतिबंध घातल्याने राज्यातील १५ हजार ५०० दुकानांचा परवाना नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. या दुकानांना ३१ मार्च रोजी सील लावण्यात येणार आहे.
