गडचिरोली,दि.१५ : मागील अनेक वर्षांपासूनच्या सेवाविषयक मागण्या राज्य शासनाने प्रलंबित ठेवल्यामुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागातील लेखा कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत लेखनीबंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषदेशी संबंधित विविध विभागाचे लेखाविषयक कामकाज ठप्प झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य लेखा कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा शाखेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील निकालाचे काटेकोरपणे पालन करुन शासन निर्णय निर्गमित करावा, जिल्हा सेवा वर्ग-३(लेखा)श्रेणी-१ मध्ये असलेल्या सहायक लेखा अधिकारी या पदाला राजपत्रित दर्जा बहाल करावा, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक(लेखा)यांचे ग्रेड पे मंजूर करावे, मग्रारोहयो व इंदिरा आवास योजनेंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर सहायक लेखाधिकारी पद निर्माण करावे, लेखा लिपिक परीक्षा, उपलेखापाल परीक्षा व लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र वित्त व लेखा(जि.प)सेवा वर्ग-३ ची परीक्षा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जाहीर करावी, जिल्हा परिषद लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ लेखाधिकारी तसेच सहायक लेखाधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात यावे, या व अन्य अशा एकूण १० मागण्यांसाठी लेखा कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत लेखनीबंद आंदोलन पुकारले आहे.
आता मार्च एन्डींगची लगबग सुरु झाली आहे. अशावेळी लेखा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केल्याने वेतन देयके, आकस्मिक खर्चाची देयके तसेच विविध विकास योजनांची देयके पारीत होण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होणार आहेत.
या आंदोलनात जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश कोत्तावार, कार्याध्यक्ष धनराज सहारे, उपाध्यक्ष संजीवशहा मेश्राम, बलराज जुमनाके, एन.एन.हकीम यांच्यासह सुमारे १०३ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. पंचायत समिती स्तरावरही असे आंदोलन करण्यात येत आहे.
