पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे वाढते प्रमाण ही समाधानाची बाब- राज्यपाल चे. विद्यासागर राव
मुंबई, दि.१३ : देशातील प्रत्येक गाव हे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. आज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात पंचायत राज संस्था महत्वपूर्ण योगदान देत आहेत. पंचायत राज
संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या चळवळीने चांगली गती घेतली असल्याचे हे द्योतक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव पंचायत समितिला नागपूर विभागीय प्रथम पुरस्कार देण्यात आला.हा पुरस्कार सीईओ डाॅ.चद्रंकात पुलकुंडवार,सभापती दिलीप चौधरी यांच्यासह पंचायत समिती पदाधिकारी यांनी स्विकारला.
येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज यशवंत पंचायत राज अभियान 2016-17 अंतर्गत पंचायत राज संस्था व गुणवंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्यपाल श्री. राव यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले,त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास विभागामार्फत आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे,राज्यमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, ग्रामविकास विभागाचे
सचिव असीम गुप्ता, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी, पुरस्कार विजेते अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
देशात सर्वाधिक चांगले काम करणारे ग्रामविकास खाते हे महाराष्ट्राचे आहे, असे सांगून राज्यपाल श्री. राव म्हणाले की, राज्यात अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याची चांगली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तेंदू, मध, बांबू यांच्या संकलन आणि विक्रीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत.त्यामुळे तेथील जनतेचा मोठा फायदा झाला आहे. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागाकडून पाच टक्के निधी देण्यात येतआहे. याचा मोठा लाभ ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. बांबूविक्रीमुळे अनेक ठिकाणी क्रांती झाली आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सेवा हमी कायदा चांगला आहे. त्यामुळे जनतेला कमी काळात उत्तम सेवा मिळणार आहे. आता जनता शासनाकडे येणार नाही तर शासनच जनतेच्या दारी जाईल आणि सेवा देईल. त्यामुळे हा कायदा क्रांतिकारी ठरणारा आहे.शहरी दर्जाच्या सुविधा ग्रामीण नागरिकांनाही उपलब्ध करुन देण्याचे आपल्या प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. मुलांचे शिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्वच्छता अभियान इत्यादी विविध कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आपले राज्य सुजलाम, सुफलाम करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागात मागील दोन वर्षात 3 लाख घरकुलांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यापैकी सव्वा लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने दारिद्र्य
रेषेसाठीच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने पात्र गरीबांना याचा लाभ मिळत असून 2019 पर्यंत राज्याच्या ग्रामीण भागात एकही नागरिक बेघर नसेल, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत ही डिजीटल करण्याचे धोरण असून या वर्षाखेर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही इंटरनेटने जोडलेली असतील. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही पुढाकार घेतला असून सीएसआरमधून एक हजार गावांचा विकास करण्यात येत आहे. साधारण 100 एकर शेत असलेले 20 शेतकरी एकत्र येऊन गटशेती करीत असतील तर त्याला शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, चौदाव्या वित्त आयोगातून 2019 पर्यंत राज्याला 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.याशिवाय, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधूनही गावांना मोठा निधी मिळणार आहे. शासनाने राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा करण्याचे ठरविले असून राज्यातील बहुतांश गावांनी हा आराखडा तयार केला आहे. गावांना मिळणाऱ्या मोठ्या निधीतून गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा हाच याचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना, सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण योजना, सांसद आदर्श ग्राम, आमदार आदर्श ग्राम, दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना अशा विविध योजनांमधून गावांचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मागील दोन वर्षांत राज्यातील साधारण अडीच हजार किमी ग्रामीण रस्त्यांची कामे करण्यात आली असून 2019 पर्यंत ग्रामीण भागात साधारण 30 हजार किलोमीटर पक्के रस्ते करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.राज्यमंत्री श्री. दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले की, ई-पंचायतराज कार्यक्रमाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. आपली त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही देशात आदर्शवत अशी आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाने अनेक योजना हाती घेतल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी लातूर, सोलापूर व जळगाव या जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 17 लाख रुपये तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. तसेच खानापूर-विटा (जि. सांगली), देवगड (जि. सिधुदूर्ग) व अचलपूर (जि. अमरावती) या पंचायत समित्यांना अनुक्रमे 20 लाख, 17 लाख व 15 लाख रुपये तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. याशिवाय विभागस्तरीय पुरस्कारांचे तसेच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना विविध पुरस्कारांचे यावेळी वितरण करण्यात आले. एकूण 2 कोटी 69 लाख रुपयांच्या पुरस्कारांचे वितरण यावेळी करण्यात आले.
