मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उत्कृष्ट नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचा बक्षीस वितरणासह सन्मान
मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्रात आतापर्यंत चार लाख शौचालये बनविण्यात आली आहेत. आतापर्यंत दोनशे पन्नास पैकी दोनशे शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात आली असून उर्वरित सर्व शहरे तसेच गावे हागणदारी मुक्त करुन यावर्षीच महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारी मुक्त राज्य करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक तो निधी, मदत देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
पहिल्या नगरविकास दिनानिमित्त राज्यातील उत्कृष्ट नगरपरिषदा,सर्वोत्कृष्ट नगरपरिषदा तसेच महापालिकांच्या विशेष पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये करण्यात आले. या कार्यक्रमास गृह (शहरे) तसेच नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, आमदार राज पुरोहित,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, नगर विकास-2 विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर- म्हैसकर, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक विरेंद्र सिंग उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात पन्नास टक्के नागरिकीकरण झाले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात वेगाने नागरिकीकरण होत असताना त्याला नियोजनबद्ध स्वरुप दिले गेले नाही. पिण्याचे पाणी,कचऱ्याची समस्या, सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले नाही.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहरीकरणाला आव्हानाऐवजी संधी मानावी अशी संकल्पना मांडली; आणि देशात स्मार्ट शहरे, अमृत योजना, चौदाव्या वित्त आयोगातून शहरांसाठी भरीव तरतुद केली. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या दोनअडीच वर्षापासून गावांबरोबरच शहरांच्या सुनियोजित विकासाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेल्या दोन वर्षात शहरांसाठी राज्याने एकवीस हजार कोटी रुपये दिले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, कारखान्यांचे रसायणमिश्रित सांडपाणी, शहरातील सांडपाणी या कारणांनी होणाऱ्या नद्यांच्या प्रदुषणामुळे शहरांबरोबरच गावांचेही आरोग्य धोक्यात आले आहे.शहरांचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर आधी सांडपाण्याचा निचरा, घनकचरा व्यवस्थापन, विलगीकरण, वर्गीकरण यावर भर देणे गरजेचे आहे. हागणदारी मुक्तीअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील दोनशे पन्नासपैकी दोनशे शहरे हागणदारी मुक्त केली आहेत. तसेच उर्वरित पन्नास शहरांसह एकशे वीस नगरपंचायतींही हागणदारी मुक्त करावयाच्या आहेत. आतापर्यंत चार लाख शौचालये बनवली असून हागणदारी मुक्तीचे अभियान मिशन मोडवर चालवून यावर्षीच महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारी मुक्त राज्य करावयाचे आहे. यासाठी आवश्यक तो निधी, मदत देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.घनकचरा वर्गीकरण, विलगीकरणावर विशेष भर देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, 1 मे 2017 ते 1 मे 2018 या कालावधीत यावर विशेष लक्ष दिले जाणार असून घनकचरा वर्गीकरण व विलगीकरणामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शहरांना पारितोषिक देण्यात येईल.
पुढे म्हणाले की, राज्यातील नगरपरिषद प्रशासनासाठी एक उत्कृष्ट असे वेबपोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून सर्व नगरपरिषदा आपले प्रशासकीय कामकाज सुलभरित्या करु शकतील,तसेच नागरिकांना सेवा हमी कायद्यांतर्गतच्या विविध सेवा या वेबपोर्टलवर अर्ज करुन प्राप्त करता येतील. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी नगरपरिषद प्रशासनात चांगले काम केले आहे, असेही गौरवोद्गार श्री. फडणवीस यांनी यावेळी काढले. राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले की, नगपरिषदांना बळ देण्याची शासनाची जबाबदारी असून ती आम्ही योग्यरित्या पार पाडत आहोत. यापुढेही चांगले काम करणाऱ्या नगरपरिषदांच्या कामाला दाद दिली जाईल. प्रास्ताविक मनिषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी केले. आभार विरेंद्र सिंह यांनी मानले.
कार्यक्रमात उत्कृष्ट अ वर्ग नगरपरिषदांना प्रत्येकी चार कोटी रुपयांचा पुरस्कार, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात आले.उत्कृष्ट ब वर्ग नगरपरिषदेचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार तीन कोटी
रुपयांचा तर द्वितीय पुरस्कार दोन कोटी रुपये आणि उत्कृष्ट क वर्ग नगरपरिषदेचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार दोन कोटी पन्नास लाख रुपयांचा तर द्वितीय पुरस्कार दोन कोटी रुपये आणि सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते देण्यात आले.
