मुंबई, दि. 15 : साकीनाका येथील गुलाटी कंपाऊंड येथील बांधकाम निष्कासीत केलेल्या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज लोकशाही दिनात दिले. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाने लोकशाही दिनाची वाट पाहू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयात ऑनलाईन लोकशाही दिन झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रालयात ऑनलाईन लोकशाही दिनामध्ये 23 प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात आली. यापूर्वीच्या लोकशाही दिनातील प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर तीन दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सामान्य नागरिकांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकशाही दिनात दाद मागण्याची गरजच पडता कामा नये. प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर ते वेळेवर निकाली काढावे.
मुंबई साकीनाका येथील गुलाटी कंपाऊंड येथील रवि रामधनी यादव व त्यांच्या बहिणीचे घर अधिकाऱ्यांनी विकासकाशी संगनमत करुन बेकायदेशीररित्या तोडल्याबाबत तक्रार यावेळी करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.श्रीमती चंद्रभागा दशरथ सोनटक्के, मु. फळवणी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर यांना कोर्टाचे आदेश होऊनही जमिनीचा ताबा मिळाला नसल्याबाबतची तक्रार केली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती सोनटक्के यांना तीन दिवसांतच जमिनीचा ताबा देण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.
बुटी बोरी एमआयडीसी, नागपूर येथे गोपाल सिरोया यांना प्रकल्पासाठी जागा मिळत नव्हती. त्यांना तत्काळ जागा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले.
आजच्या लोकशाही दिनात पुणे, नागपूर, बीड, रायगड, सांगली, जळगाव, यवतमाळ, परभणी, सिंधुदूर्ग, चंद्रपूर, सोलापूर, अकोला, अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे आणि मुंबई या जिल्ह्यातील नागरिकांच्या तक्रारींचा समावेश होता.
