नाशिक,दि. 10 – ‘‘1992 पासून ओबीसी जातींची जणगणना करण्याची मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, नियोजन आयोगासकट सर्वच संवौधानिक संस्थांनी ओबीसी जनगणना करण्याचे मान्य केले असतांनाही 2011 च्या जणगणनेत ओबीसींची गणना झालीच नाही. तामिळनाडू सरकारने राज्यस्तरावर ओबीसी जनगणना सुरू केली असतांना ती बंद पाडण्यात आली. आता ओबीसी हा जागृत झाल असून तो हा अन्याय सहन करणार नाही, असा इशारा देण्यासाठी धुळ्यात 9-10 सप्टेंबर 2017 रोजी भव्य दोन दिवसीय ‘‘राज्यस्तरीय ओबीसी जनगणना परिषद’’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या परिषदेचे मुख्य आयोजक म्हणून दिलीप देवरे यांची निवड करण्यात आली’’, अशी माहिती एका पत्रकाद्वारे संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी दिली. महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेची राज्यकार्यकारिणीची बैठक नाशिक येथे नुकतीच संपन्न झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी जनगणनेची आवश्यकता प्रतिपादन करतांना पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, ‘दर दहा वर्षांनी होणार्यात देशपातळीवरील जणगणनेत सर्वच जाती-धर्मियांची गणना केली जाते, मात्र फक्त ओबीसींचीच जनगणना केली जात नाही. कुत्री-मांजरासकट गायी-म्हशींचीही गणना होते मात्र ओबीसींची जनगणना करण्यात शासनाला लाज वाटते. ओबीसींची जनगणना झाली तर त्यांच्या आजच्या हलाखीच्या परिस्थीतीची सत्यता कागदावर येईल व त्यानंतरच त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आखता येतील. देशाचे प्रधानमंत्री ओबीसी असून ते आपल्या पक्षासाठी मते मागतांना वारंवार जाहीरसभांमध्ये ओबीसी असल्याचा अभिमान व्यक्त करतात. राजकीयदृष्ट्या जागृत झालेला ओबीसी सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्याही जागृत झाला पाहिजे तरच शासनावर ओबीसी जनगणना करण्याचे दडपण येईल. धुळ्यातील नियोजित ओबीसी जनगणना परिषद मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करण्याचे आवाहन बैठकित करण्यात आले. परिषदेच्या आयोजनाची जबाबदारी दिलीप देवरे यांनी स्विकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. श्रावण देवरे हे होते
