नवी दिल्ली, दि. 10 – आयकर परतावा भरण्यासाठी 1 जुलैपासून आधार कार्ड क्रमांक बंधनकारक असेल, असे केंद्रीय थेट कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) शनिवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे.सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्र सरकारचा ‘आधार’सक्तीचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी केंद्रीय थेट कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी करण्यात आले. त्यानुसार आयकर भरताना आधार कार्ड सादर करणे सक्तीचे असेल.
तसेच १ जुलैपासून नवीन पॅनकार्ड मिळवण्यासाठीही आधार कार्डची गरज असेल, असेही ‘सीबीडीटी’नं स्पष्ट केले आहे. तसेच १ जुलै रोजी ज्यांना पॅनकार्ड आणि आधार क्रमांक मिळालेला असेल त्यांनी पॅनकार्ड व आधारकार्डाच्या जोडणीसाठी आयटी अधिकाऱ्यांकडे आपला आधार क्रमांक द्यावा.सध्या कोर्टाच्या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ज्यांना आधार कार्ड काढायचे नाही त्यांचे पॅनकार्ड तूर्तास तरी रद्द होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारने बोगस पॅन कार्डद्वारे होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आधार-पॅन जोडण्याचा कायदा अंमलात आणला होता. सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. आधार कार्ड ऐच्छिक असल्याची भूमिका घेणारं सरकार अचानक एवढा मोठा निर्णय कसे घेऊ शकते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं आधार-पॅन जोडणीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९अअ हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी आधार देणं सक्तीचं करण्यात आले आहे. बोगस कागदपत्राच्या आदारे पॅन कार्ड तयार केली जातात. त्या आधारे बोगस कंपन्या स्थापन करून गैरव्यवहार होतात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रानं हा तोडगा काढला. त्यासाठीच, आधार आणि पॅन कार्ड एकमेकांशी लिंक करण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली.
