पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख व्हा= मुख्यमंत्री

0
13

पुणे, दि. १५: महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. या विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे. शासनात काम करताना आपण शासक नाही तर जनतेचे सेवक आहोत, हा भाव ठेवून काम करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.यशदा येथील संवाद सभागृहात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या दोन दिवसाच्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उदघाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अप्पर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे महासंचालक विजयकुमार गौतम, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये उपस्थित होते.
श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महसूल विभागामुळे राज्याच्या प्रशासनात गतिशीलता आणि लोकाभिमुखता आली आहे. देशपातळीवर गौरविण्यात आलेले राज्याचे जलयुक्त शिवार अभियान सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे यशस्वी झाले आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतही महसूल विभागामुळेच राज्याचे काम चांगले झाले आहे. महसूल विभाग लोकाभिमुख असेल तरच राज्याची प्रतिमा चांगली होणार आहे.
सरकारमध्ये पारदर्शकतेला महत्व आहे त्यामुळे शासनात गतीमानतेबरोबरच पारदर्शकता वाढविण्यावर भर दयावा. पारदर्शी कारभाराने अडचणी व त्रास कमी होतो. पारदर्शकता आल्यानंतरच प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आणली आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला अधिक तयारी करावी लागणार आहे. शेतकरी कर्ज माफी करताना एकही गरजू सुटू नये आणि चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळू नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेत मुख्यमंत्री महोदायांसमोर विभागाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये रिक्त पदांची भरती तत्काळ करावी. जुन्या महसूल विभागाच्या इमारतींची नव्याने उभारणी करावी. त्यासाठी भूसंपादनासाठी असलेली ३ टक्क्यांची रक्कम महसूल विभागाला तत्काळ वर्ग करावी. आदींचा समावेश होता.
यावेळी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, कोकणचे विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील, आदी उपस्थित होते.