मुंबई, दि. २४ : राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.त्यामुळे महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत त्यांच्या बँक खात्यात २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
२०१२ पासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे कर्जात बुडाले होते. कर्ज भरु शकत नसल्याने कर्जमाफी करण्याबाबत मागणी होत होती. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध घटकांशी चर्चादेखील सुरु होत्या. दरम्यानच्या काळात झालेल्या शेतकरी आंदोलनातही राज्य शासनाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. मंत्रिगटाची उच्चाधिकार समिती नियुक्त करुन त्यांनी विविध घटकांशी आणि शेतकरी सुकाणू समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार,काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, खासदार राजू शेट्टी, यांच्याशी देखील या संदर्भात चर्चा केली.2012 पासून पडणा-या दुष्काळामुळे शेतकरी कर्जात बुडाला होता. शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी सुरु होती. आम्ही सभागृहात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफी संदर्भात आमची विविध घटकांशी चर्चा सुरु होती. कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे आम्ही आंदोलकांना सांगितले होते असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मंगळवारच्या कॅबिनेट बैठकीत कर्जमाफीची नोट काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.
· या कर्जमाफीमुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा
· ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज देखील माफ
· या निर्णयामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे.
· जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.
· जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बँक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल.
· शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार
· शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणार.
· शेतमालाला हमी भाव मिळण्याकरिता केंद्र शासनाशी चर्चा करुन त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करणार.
