मुंबई,दि.27 – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील योजनांसाठी तब्बल 351 कोटी 23 लाख 99 हजारांचा निधी राज्य सरकारला मिळाला आहे. संबंधित निधी राज्यातील जिल्हा परिषदांना देण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागासाठी केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशनसाठी केंद्र सरकारने सन 2017-18 या अर्थिक वर्षासाठी एक हजार 698 कोटी 42 लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 351 कोटी 23 लाख 99 हजारांचा निधी राज्याला मिळाला आहे. त्याचा उपयोग स्वच्छताविषयक माहिती, समाजप्रबोधन, शिक्षण आणि नागरिकांशी संवाद साधण्याच्या उपक्रमावर खर्च अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील ग्रामसफाई कार्यक्रम राबविणे, नवीन स्वच्छतागृहे बांधणे आदी कामांवर निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
योजनेतील कामांवर विकास निधी खर्च केल्यानंतर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमुन्यातील मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत जिल्हा परिषदांनी सरकारला पाठवावयाचा आहे. संबंधित निधी खर्चाबाबतचा सरकारी निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. या कार्यक्रमांवर मंत्रालय स्तरावरून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
वितरित निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे-
ठाणे- 1 कोटी 58 लाख; रायगड- 18 कोटी 4 लाख; रत्नागिरी- 5 कोटी 66 लाख; सिंधुदुर्ग- 5 कोटी; पालघर- 6 कोटी 57 लाख; नाशिक- 22 कोटी 39 लाख; धुळे- 7 कोटी 81 लाख; नंदुरबार- 2 कोटी 85 लाख; जळगाव- 6 कोटी 57 लाख; अहमदनगर- 15 कोटी 32 लाख; पुणे- 15 कोटी 16 लाख; सातारा- 2 कोटी 50 लाख; सांगली- 5 कोटी 52 लाख; सोलापूर- 22 कोटी 43 लाख; कोल्हापूर- 5 कोटी 24 लाख; औरंगाबाद- 19 कोटी 6 लाख; जालना- 19 कोटी 75 लाख; परभणी- 17 कोटी 41 लाख; बीड- 19 कोटी 34 लाख; नांदेड- 12 कोटी 12 लाख; उस्मानाबाद- 2 कोटी; लातूर- 14 कोटी 22 लाख; अमरावती- 8 कोटी 96 लाख; अकोला- 10 कोटी 51 लाख; वाशिम- 6 कोटी 23 लाख; बुलडाणा- 6 कोटी 3 लाख; यवतमाळ- 11 कोटी 68 लाख; नागपूर- 5 कोटी 7 लाख; वर्धा- 3 कोटी 57 लाख; भंडारा- 6 कोटी 60 लाख; चंद्रपूर- 11 कोटी 14 लाख; गडचिरोली- 8 कोटी 22 लाख.
