मुंबई, दि. 27 : प्रधानमंत्री कृषी व सिंचन योजनेंतर्गत (पीएमकेएसवाय) जलयुक्त शिवार अभियानासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिल्या.नागपूर जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांचा आढावा प्रा. शिंदे आणि श्री.
बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. यावेळी आमदार सुनील केदार, आमदार समीर मेघे उपस्थित होते.
विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रम (व्हीआयआयडीपी) 31 मार्च 2017 रोजी बंद पडल्याने या कार्यक्रमांतर्गत अपूर्णावस्थेतील प्रकल्पांची सुमारे 50 कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. व्हीआयआयडीपी कार्यक्रम तसेच या कार्यक्रमाचे नागपूर येथील मुख्य अभियंता कार्यालय पुनरुज्जीवित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीची वेळ घेण्यात येईल. सूर आणि सांड नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचे साखळी बंधारे बांधण्याचे नियोजित असून ही बाब जलसंधारण महामंडळांतर्गत घ्यावी.
तसेच अस्तित्वात असलेल्या जलसंधारण प्रकल्पांबाबत नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी धोरण आखण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फळ्या टाकणे, काढणे यासाठी दोन वर्षांचा प्रलंबित 55 लाखांचा निधी मिळण्याची मागणी श्री. बावनकुळे यांनी केली होती, त्याअनुषंगाने लवकरात लवकर निधी वितरीत केला जाईल, असे जलसंधारण मंत्री प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.
बैठकीस जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र पवार, जलसंधारण विभागाचे सहसचिव विनोद वखारे, अधीक्षक अभियंता ज. द. टाले, अवर सचिव नारायण कराड, नागपूर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता र. रा. बानुबाकडे, जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन.डी. सहारे उपस्थित होते.
