मुंबई,दि.26- राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वटाण्याच्या अक्षदा लावल्या आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केली नसल्याचे त्यांनी विधिमंडळात आज (बुधवारी) सांगितले. आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात विधिमंडळात लेखी प्रश्न विचारला होता.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि शिक्षक भारती मागणीनुसार कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचं खरं आहे का? असा प्रश्न आज आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी विधीमंडळात विचारला होता. त्याला उत्तर देताना याबाबत सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच येत नाही.”
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासन स्तरावर वेगाने हालचाली सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला अनुकूलता दर्शविल्याचे वृत्त काही महिन्यांपूर्वी आले होते. याबाबतची घोषणाही लवकरच होणार असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात सुरू होती. सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा आणि निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यात यावं, अशी राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे.
