धनंजय मुंडेच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घायाळ सत्तारुढ पक्षाचा विधान परिषदेतून सभात्याग
मुंबई.(शाहरुख मुलाणी),दि.02 – झोपडपट्टी सुधार प्राधिकरण (एसआरए) भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वजण भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बरबटलेले आहेत. मुंबईतल्या ताडदेवच्या एमपी मिल प्रकल्पाच्या विकसकाला 700 कोटींचा गैरफायदा मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे भ्रष्टाचार करणारे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी म्हाडाने बिल्डरकडून परत घेतलेला घाटकोपर येथील 19 हजार चौरस मीटरचा भूखंड नियम डावलून पुन्हा त्याच विकसकाला परत दिल्याचे उघड झाले आहे. हे प्रकरण गंभीर असून त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री महेता यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सभागृहात केली.
मुंडे यांच्या मागणीला सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने आक्रमक झालेल्या विरोधकांना सामोरे जाणे सरकारला अखेर कठीण झाले. मंत्री महेता यांच्या हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणे शक्य नसल्याने व विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्याची नैतिकता न उरल्याने, मुंडे यांच्या आरोपांनी घायाळ सत्तारुढ पक्षाने विधान परिषदेतून सभात्याग करण्याचा मार्ग स्विकारला. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात कुठल्याही सभागृहातून सत्ताधारी पक्षाने सभात्याग करण्याची घटना आज पहिल्यांदा महाराष्ट्र विधान परिषदेत घडली. विधान परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य किरण पावसकर यांनी एसआरए योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत सहभागी होताना मुंडे यांनी सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणाची चिरफाड केली, तसेच विविध योजनांतील भ्रष्टाचाराचे दाखले देत सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. मुंडे यांनी घाटकोपर येथील भूखंड भ्रष्टाचाराची माहिती देतांना सांगितले की, म्हाडाने खासगी विकासकाकडून परत घेतलेला भूखंड राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी पुन्हा त्याच विकासकाला नियमबाह्यपणे परत दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. पंतनगर, घाटकोपर येथील सीटीएस क्र. 194 हा 18 हजार 902 चौरस मिटरचा भूखंड 1999 मध्ये निर्मल होल्डिंग प्रा. लि. या विकासकाला पूनर्विकसीत करण्यासाठी देण्यात आला. मात्र विकसकाने कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने म्हाडाने 2006 मध्ये तो भूखंड परत घेतला. परंतु, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून हा भूखंड पुन्हा एकदा त्याच विकासकाला दिल्याची आपली माहिती आहे. या प्रकरणातील अधिक गंभीर माहिती म्हणजे हा भूखंड पुन्हा त्याच विकासकाला देण्यास नकार देणाऱ्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची त्या पदावरून तडकाफडकी बदली करण्यात आली. प्रकाश महेता यांनी यापुर्वीच एम.पी.मिल कंपाऊंड येथील विकासकास 700 कोटी रूपयांचा फायदा मिळवुन देण्याच्या हेतुने विभागाचे प्रतिकुल अभिप्राय ओव्हररूल करून मंजुरी दिल्याची धक्कादायक बाब याआधी समोर आल्याची आठवणही मुंडे यांनी यावेळी करुन दिली. त्याप्रकरणांत गृहनिर्माण मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून निर्णय घेत असल्याचे नस्तीवर खोटे नमुद केले आहे. यावरुन मंत्री प्रकाश महेता यांची वारंवार भ्रष्ट वृत्तीने काम करण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. मंत्री प्रकाश महेता यांनी घेतलेल्या या निर्णयासह त्यांनी गृहनिर्माण मंत्री म्हणुन व इतर विभागांचे प्रभारी मंत्री म्हणुन निर्णय घेतलेल्या सर्व नस्त्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना केली.
