कंपन्यांच्या विलिनीकरण-निर्विलिनीकरणातील आदेश व प्रमाणपत्रांवर मुद्रांक शुल्क आकारणी
मुंबई,23-कंपनी विलिनीकरण किंवा निर्विलिनीकरण संदर्भातील आदेश व प्रमाणपत्रांना मुद्रांक अधिनियमाच्या कार्यकक्षेत
आणण्याबरोबरच अशा दस्तांवरील मुद्रांक शुल्काच्या आकारणीतून राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
कंपनी अधिनियम-1956 च्या तरतुदीनुसार कंपन्यांचे एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचना याबाबतीतील उच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच बँक विनियमन
अधिनियम-1949 च्या तरतुदीनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आदेश यासंबंधीत दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुच्छेद 25(da) मधील
तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्काची वसुली केली जाते. मात्र, कंपनी अधिनियम-2013 नुसार संबंधीत तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलानुसार काही
विशिष्ट प्रकरणांमध्ये कंपनी विलिनीकरण किंवा निर्विलिनीकरणाबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून पारित न होता राष्ट्रीय कंपनी विधि लवादाकडून पारित केले जातात. याशिवाय केंद्र सरकारने लघु कंपनी म्हणून घोषित केलेल्या किंवा आणखी इतर कंपन्यांचे विलिनीकरण किंवा निर्विलिनीकरण प्रकरणांत कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप नसल्यास केंद्र शासनातर्फे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येते. हे प्रमाणपत्र कंपनी निबंधकांकडे नोंदणीकृत केल्यानंतरच विलिनीकरण किंवा निर्विलिनीकरणाची कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे गृहित धरण्याची तरतूद नवीन कंपनी अधिनियमात करण्यात आली आहे.
या सर्व बदलांमुळे कंपनी विलिनिकरण किंवा निर्विलिनीकरणाबाबत निर्माण होणाऱ्या आदेश व प्रमाणपत्रांवर मुद्रांक शुल्क आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील प्रचलित कलम 2 (g) व अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद 25 (da) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात
आली.
