राज्यातील 184 शासकीय रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी कालबध्द कार्यक्रम हाती घ्या

0
8

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व आरोग्यमंत्र्यांकडून आढावा

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांना गती देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील व आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. राज्यातील 184 आरोग्य संस्थांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याबाबतचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. राज्यातील बांधकाम विभागाचे सर्व अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंत्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम, अंदाजपत्रक, मंजूर आराखडे याबाबत सार्वजनिक बांधकाम आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यात समन्वयासाठी अमरावती येथील अधीक्षक अभियंता यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुरु असलेली कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण करावीत, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

51 नवीन ग्रामीण रुग्णालये, 59 उपजिल्हा, सामान्य ग्रामीण रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, 50 आणि 100 खाटांचे 14 नवीन उपजिल्हा रुग्णालये, 42 ट्रामा केअर आणि 15 महिला व नवजात शिशू रुग्णालयाचे बांधकामासाठी कालबध्द कार्यक्रम हाती घेऊन या आरोग्यसंस्थांचे काम पूर्ण करावे. जेणेकरुन सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविणे शक्य होईल, असे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा तसेच सामान्य आणि ग्रामीण रुग्णालयांच्या इमारत बांधकामाचे मंजूर अंदाजपत्रक परिपूर्ण तांत्रिक मान्यतेसाठी आरोग्य विभागाकडे सादर करावेत. ज्या ठिकाणी बांधकाम पूर्ण झाले तेथे अपूर्ण असलेली किरकोळ कामे तातडीने पूर्ण करुन ती इमारत आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करावी, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात 2013-14 मध्ये सुधारित बृहत् आराखड्यानुसार 184 ठिकाणी आरोग्यसंस्था मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नवीन ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 51 असून त्यांच्या बांधकामासाठी मंजूर आराखडा, प्रशासकीय मान्यता, जागेची उपलब्धता याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 30 खाटांचे 50 खाटांमध्ये रुपांतर तसेच काही ठिकाणी 30 खाटांचे 100, 200 खाटांत रुपांतर, त्याचबरोबर 50 खाटांचे100 खाटांत आणि 100 खाटांचे 200 ते 300 खाटांत रुपांतर करण्याचे काम 59 ठिकाणी होत आहे. यामध्ये ग्रामीण, उपजिल्हा, सामान्य रुग्णालये यांच्या श्रेणीवर्धनाचा समावेश आहे.  त्याचबरोबर 14 ठिकाणी 50 आणि 100 खाटांची नवीन उपजिल्हा रुग्णालये बांधण्यात येत आहे.

आरोग्य संस्थांचे बांधकाम करताना आरोग्य विभागाला अपेक्षित असणाऱ्या तांत्रिक बाबींनी परिपूर्ण असलेले बांधकाम होण्याकरिता प्रत्येक विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांना आरोग्य विभागामार्फत चंदीगढ येथील संस्थेमध्ये प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आरोग्य विभागाच्या इमारती दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.आरोग्यसंस्थांच्या इमारत बांधकामबरोबरच बऱ्याच ठिकाणी रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धनाचे काम सुरु असून त्याला अधिक गती द्यावी. जेणेकरुन सामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे सुलभ होईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी, आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार उपस्थित होते.