जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणावर राज्यात 18 पूर्णवेळ सचिवांची नियुक्ती

गोंदिया,दि.01- राज्यातील 18 जिल्ह्यातील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासाठी पूर्णवेळ सचिव पद निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यायी तक्रार निवारण केंद्रे निर्माण होण्याबरोबरच विधिविषयक जनजागृती उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविता येणार आहे.हा महत्वपुर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यानी घेतला.
विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 नुसार राज्यात महाराष्ट्र विधि प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून जिल्हास्तरावर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण कार्यरत आहेत. राज्यातील 15 जिल्ह्यातील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांवर यापूर्वीच पूर्णवेळ सचिव कार्यरत आहेत. या प्राधिकरणामार्फत महालोकअदालत, राष्ट्रीय लोकअदालती, विधि साक्षरता शिबीरे आणि विविध प्रशिक्षण शिबीरांचे आयोजन करणे, त्याबरोबरच पात्र व्यक्तींना तसेच तुरुंगातील कैद्यांना विधि सहाय्य पुरविणे यासह विविध जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात येतात. सध्या ज्या जिल्ह्यात पूर्णवेळ सदस्य सचिव कार्यरत नाहीत तेथे जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे न्यायालयाचे काम सांभाळून सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी सांभाळतात.
बदलत्या परिस्थ‍ितीनुसार प्राधिकरणावरील कामाचा ताण वाढत असल्याने पूर्णवेळ सचिव निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.त्यानुसार राज्यातील अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली, गोंदिया, जालना, वाशिम, उस्मानाबाद, परभणी, रायगड, सांगली, सातारा,सोलापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासाठी पूर्णवेळ सचिव पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.