अलिबाग,दि.03 – लोकांचे प्रश्न निर्भयपणे मांडता यावेत, यासाठी विधिमंडळाच्या सदस्यांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. लोकहिताची कामे ही सुरळीतपणे व्हावीत यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये सुसंवाद आवश्यक आहे. या सुसंवादासाठी शासन नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषद विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्ष डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.
विधान परिषद विशेषाधिकार समितीची बैठक व अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आज अलिबाग येथे जिल्हा परिषदेच्या टिपणीस सभागृहात पार पडले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. गोऱ्हे या होत्या. यावेळी आ. रामराव वडकुते, आ. अमरनाथ राजुरकर, आ. ऍ़ड. निरंजन डावखरे, आ. बाळाराम पाटील, आ. सुभाष उर्फ पंडितशेठ पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, विधिमंडळाचे उपसचिव एन. जी. काळे, अवर सचिव उमेश शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव धनंजय कानेड तसेच जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी विशेषाधिकार समितीचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्वागत केले. त्यानंतर आयोजित प्रशिक्षणासंदर्भात अवर सचिव शिंदे यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर आपल्या संबोधनात डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, आपण स्वीकारलेल्या त्रिस्तरीय रचनेत विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायमंडळाचा समावेश आहे. त्यात लोकांचे प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ म्हणून विधिमंडळाकडे पाहिले जाते. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींना लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सूत्रसंचालन प्र‍ांताधिकारी संजय सोनवणे यांनी केले.
