खेमेंद्र कटरे,गोंदिया दि.३०-: राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गुणनियंत्रण विभागासह सात योजना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग केल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि सभापतींना काहीच काम राहिलेले नाही. विविध योजना व अधिकार शासनाकडे वर्ग होत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेवर भविष्यात गंडांतर येणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सोबतच या निर्णयामुळे पंचायतराज व्यवस्थेतील कृषी सभापतींना भविष्यात काहीच कामच राहणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने ७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये जिल्हा परिषदा सक्षम करण्याची शिफारस केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद जिल्हाधिकाºयांपेक्षा उच्च दर्जाचे असावे, अशी सूचना केली होती. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे राज्य सरकारचा कृषी विभाग वर्ग करावा, यासह अनेक शिफारशी केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश असल्यामुळे अधिकाºयांकडून गैरकारभार होणार नाही, असा हेतू त्यामागे होता. मात्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
आता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गळीत धान्य, तृणधान्य, मका विकास, ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकीकरण, कापूस विकास व कडधान्ये विकास, विशेष घटक, अपारंपरिक ऊर्जा विकास योजना टप्प्याटप्प्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे आधीच वर्ग झाल्या आहेत. त्यात भर म्हणून जिल्हा गुण नियंत्रण विभागही राज्य शासनाने दि. २४ नोव्हेंबर रोजी आदेश काढून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे वर्ग केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे काहीच काम शिल्लक राहिलेले नाही. खते, कीटकनाशके आणि बियाणे विक्रेत्यांना परवाना देण्यापासून बोगस कंपन्यांवर कारवाई करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे होते. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार खते, कीटकनाशके आणि बियाणे विक्रेत्यांना परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे गेले आहेत. दुकानांच्या तपासणीचेही अधिकार त्यांनाच मिळाले आहेत. सरकारच्या या धोरणावरून जिल्हा परिषद सक्षम करायच्या आहेत की डळमळीत, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
जिल्हापरिषदेच्या कृषी सभापतींनी अनेकदा जिल्हा परिषदेचे अधिकार वाढविण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. कृषी विभागाकडील राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होणाºया योजना पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात, असे साकडे घातले होते.मात्र त्याकडे त्यावेळच्या आघाडी सरकारनेही व आत्ताच्या युती सरकारनेही लक्ष दिलेले दिसून येत नाही.गोंदिया जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती असतांना अशोक लंजे,विद्यमान आमदार विजय रहागंडाले यांनी शासनाकडे अनेकदा कृषी विभागाच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडेच ठेवण्यासंबधी मागणी केली होती.शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासह नवीन योजना करण्याची संधीच आता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे राहिलेल्या नाहीत.
झेडपीचा कृषी विभाग बंद पडणार की काय
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील कृषी अधिकाºयांना राजपत्रित दर्जा देण्याचा निर्णय अंतिम टप्यात आहे, हे पद भविष्यात रद्द करण्यात येणार असल्यामुळे या पदांची वाढीव मागणी करु नये. तसेच सध्या मोठ्या पंचायत समितीकडे तीन आणि छोट्या पंचायत समितीकडे दोन कृषी विस्तार अधिकाºयांची पदे आहेत. यापैकी कृषी विस्तार अधिकारी हे पद एकच ठेवता येईल का, याचा अभिप्राय त्याद्वारे शासनाने मागविला आहे.
