राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह ओबीसी संघटनांच्या प्रयत्नांना यश
गोंदिया,दि.01ः- नाॅन क्रिमिलेअरची उत्पन्नमर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख करण्याचा 16 डिसेंबरला काढलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग(ओबीसी मंत्रालय)ने आज 1 जानेवारी रोजी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती उत्पन्न मर्यादा वाढीचा निर्णय काढला आहे.नाॅन क्रिमिलेयरच्या उत्पन्न मर्यादा वाढीबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेऊनही राज्याने हा निर्णय लागू केलेला नव्हता. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष होता.तेव्हा या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह सर्वच ओबीसी संघटनांनी पाठपुरावा केला होता.
तेव्हा कुठे नागपूर अधिवेशन काळात ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी 13 डिसेंबरला नाॅन क्रिमिलेयर उत्पन्न मर्यादा वाढीचा शासन निर्णय काढण्याची घोषणा केली होती.त्यानंतर त्यांनी उत्पन्न मर्यादा वाढीचा शासन निर्णय काढला मात्र शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीची मर्यादा वाढ न केल्याने त्या निर्णयाचा काहीही लाभ ओबीसींना मिळणार नव्हता.त्यामुळे पुन्हा याविषयावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 20 डिसेंबरच्या विद्यार्थी,युवक युवती महाधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले होते.त्यानंतर 21 डिसेंबरला विधानपरिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्या दालनात यासंबधी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकार्यासोबत बैठक घेण्यात आली होती.त्या बैठकीत विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग(ओबीसी मंत्रालय)चे सहसचिव भा.र.गावित यांनी उपस्थित राहून लवकरच शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती मर्यादा वाढीचा शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्यानुसार आज राज्यसरकारने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीची मर्यादा 6 लाखावरुन 8 लाख करण्यात येत असल्याचे तसेच या शासन निर्णयाचा लाभ शैक्षणिक सत्र 2017-18 या वर्षापासूनच शासकीय,अशासकीय,मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानिती,कायम विनाअनुदानीत विद्यालय,महाविद्यालय,तंत्रनिकेतन,शासकीय विद्यापिठातंर्गत सुरु असलेल्या निवडक व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या प्रथम,द्वितीय व तृतीय वर्षात शिक्षण घेणार्या विजाभज,इमाव व विमाप्र (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना लागू राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने २४ जून २०१३च्या शासन निर्णयान्वये कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाख एवढी केलेली होती. केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७च्या आदेशान्वये उत्पन्नाची ही मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख एवढी केली आहे. याबाबत शासनाने केंद्र शासनाचे धर्तीवर राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गमधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गटाकरिता उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख केल्यानंतर आता शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीची मर्यादाही 6 लाखावरून 8 केली आहे.
