गोंदिया,दि.01 : ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) हे सामान्य लोक, गरीब रुग्ण, लोकशाही व संघराज्य विरोधी असून अप्रातिनिधिक आहे, असे असताना केंद्र सरकार ‘एनएमसी’ विधेयक आणायच्या तयारीत आहे. हे विधेयक जर आले तर वैद्यकीय क्षेत्र ढवळून निघणार आहे, याला विरोध म्हणून मंगळवार २ जानेवारी रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)राज्यभर काळा दिवस पाळणार आहे. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आपले बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बंद ठेवणार आहे, अशी माहिती ‘आयएमए’ च्या सुत्रांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने ‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’(एमसीआय)ऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आतापर्यंत ‘एमसीआय’ विधेयकात एमबीबीएसच्या ६० टक्के जागा या शासनाकडून तर ४० टक्के जागा खासगीमधून भरल्या जात होत्या. परंतु ‘एनएमसी’ विधेयकात शासन ४० पर्यंत जागा भरू शकेल, असे नमूद आहे. नेमक्या किती जागा, याबाबत संभ्रम आहे; शिवाय ६० टक्के जागा खासगी महाविद्यालये भरणार असल्याने शुल्काला घेऊन लूट होईल. यात गरीब व सामान्यांची मुले मागे पडतील. वैद्यकीय शिक्षण श्रीमंताचे होईल. भ्रष्टाचारात वाढ होईल. ‘क्रॉसपॅथी’मुळे रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात येईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळल्यास ५ ते १०० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड लावण्याची मुभा ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ला देण्यात आली आहे. यामुळे कमिटीचे सदस्य मर्जीतील इस्पितळांना कमी दंड तर दुसऱ्याला जास्त दंड लावू शकतात.
‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ हे सरकारतर्फे चालवले जाईल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. प्रस्तावित कायद्यामुळे अडचणी वाढतील. भ्रष्टाचार वाढेल. नॅशनल मेडिकल कमिशन म्हणजे सरकारच्या हातातील बाहुले बनेल, असा आरोपही आयएमएच्यावतीने करण्यात आलेला आहे. प्रस्तावित विधेयकाला घेऊन आयएमए मंगळवारी काळा दिवस पाळला जात आहे.
