विधानपरिषद इतर कामकाज :
मुंबई : राज्य शासनामार्फत ध्वनीपातळी दर्शविणारे नकाशे तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
आमदार ॲड. अनिल परब यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अन्वये उपस्थित लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी आमदार सर्वश्री जोगेंद्र कवाडे, सुनील तटकरे, किरण पावसकर, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
श्री. कदम यांनी सांगितले की, वातावरणातील ध्वनीची योग्य पातळी राखण्याच्या हेतूने ध्वनी उत्पन्न करणाऱ्या व निर्माण करणाऱ्या स्त्रोतांचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी केंद्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे ध्वनीप्रदूषण नियम, 2000 अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनुसार निवासी क्षेत्रात 55 तर रात्री 45 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्रात दिवसा 65 व रात्री 55 डेसीबल आणि शांतता क्षेत्रात दिवसा 50 व रात्री 40 डेसीबल अशी ध्वनीची मानके घालून देण्यात आली आहेत. तसेच शांतता झोनमध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे व न्यायालये यांच्या सभोवतालचे कमीत कमी शंभर मीटरपर्यंतचे क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील विविध ठिकाणांची ध्वनीपातळी दर्शविणारा नकाशा तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. सदर सल्लागारांमार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रातील संवेदनशील 1200 ठिकाणांचे ध्वनींचे मापन करुन त्यानंतर यासंदर्भात उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत, असेही श्री. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
पुणे मेट्रो प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करणार- नगरविकास राज्य मंत्री डॉ.रणजित पाटील
पुणे मेट्रो प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करणार असल्याचे डॉ.रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले.
2006 पासून तांत्रिक अडचणीमुळे या प्रकल्पास उशिर झाल्याचे सांगत प्रकल्पासंबंधी स्थानिकांच्या हरकती विचारात घेऊन 4 एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, तसेच डीपीआरच्या (डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट) संदर्भात दोन्ही महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची समिती नेमली आहे. ही समिती एक महिन्यांच्या आत आपला अहवाल शिफारशींसह सादर करेल. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे डॉ.पाटील म्हणाले.
यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सदस्य अनंत गाडगीळ, शरद रणपिसे, दिप्ती चवधरी, जयवंतराव जाधव यांनी मांडली होती.
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अनुदानासाठी नाकारण्यात आलेल्या प्रकरणांचा फेर आढावा- आरोग्य राज्यमंत्री प्रा.राम शिंदे
दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना ‘सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण’ पारितोषिक योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील या योजनेअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांसह पूर्वी नाकारण्यात आलेल्या प्रकरणांचा फेर आढावा घेऊन पात्र ठरतील त्यांना अनुदान देण्यात येईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शोभाताई फडणवीस यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना प्रा.राम शिंदे म्हणाले की, एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीस 2 हजार रुपये रोख व मुलीच्या नावे 8 हजार रुपये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात तसेच दोन मुली नंतर शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीस 2 हजार रुपये रोख व प्रत्येक मुलीच्या नावे 4 हजार या प्रमाणे 8 हजार रुपये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात देण्यात येत आहे.
विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :
बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर्स संदर्भातली कार्यवाही येत्या दोन महिन्यात पूर्ण करणार- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील
अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दीतील बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर्स विरोधातील कार्यवाही येत्या दोन महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
अकोला महानगरपालिका हद्दीतील इमारती/ सोसायट्यांच्या गच्चीवर बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर्स उभारण्याबाबतचा प्रश्न आमदार गोपीकिशन बाजोरीया यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 44 अन्वये सन 2010-11 मध्ये इंड्स टॉवर लिमिटेड कंपनीने टॉवर उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव अकोला महानगरपालिकेला दिला होता. मात्र आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता न करता आणि अकोला महानगरपालिकेची मंजुरी नसतानाही सदर कंपनीने अनधिकृतपणे टॉवर उभारले होते. या संदर्भात अकोला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने निश्चित केलेल्या दरानुसार कंपनीस दंड भरण्याबाबत नोटीसही पाठविण्यात आली आहे.
सार्वजनिक हिताची बाब म्हणून यापुढे मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला परवानगी देताना सदर कंपनीने दूरसंचार नियामक मंडळ यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या नियमावलींचे पालन करण्यात आले का हे तपासून मगच सदर कंपनीस मोबाईल टॉवर उभारण्याबाबत परवानगी दिली जाईल, असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भातला प्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सर्वश्री सुनील तटकरे, विजय सावंत, जयंत पाटील, प्रकाश बिनसाळे यांनीही उपस्थित केला होता.
डहाणू तालुक्याचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य देणार- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्याबाबतचा प्रश्न आमदार आनंद ठाकूर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना डॉ. रणजित पाटील म्हणाले की, डहाणू हा तालुका पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या तालुक्याचा विकास आराखडा करीत असताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधील तरतुदीनुसार तयार केलेली डहाणू प्रादेशिक योजना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून यासंदर्भातील परवानगी मिळाल्यानंतर डहाणू तालुक्याच्या विकास आराखड्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भातला प्रश्न आमदार सर्वश्री सुनील तटकरे, हेमंत टकले, जयंत पाटील यांनीही उपस्थित केला होता.
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामास गती देण्यात येईल- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील
पुणे शहरातील कचऱ्याची समस्या लक्षात घेता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामास गती देण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प बंद असल्याबाबतचा प्रश्न आमदार अनिल भोसले यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना डॉ. रणजित पाटील म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच महानगरपालिकेमार्फत सदर काम करणाऱ्या संस्थेकडून प्रभाग आणि क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थेकडून एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (अभिव्यक्ती सूचना) मागविण्यात आले आहेत. तसेच पुणे महानगरपालिकेमार्फत मौजे मोशी, मौजे वाघोली आणि मौजे पिंपरी सांडस येथे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा मिळण्याकरीता प्रयत्न सुरु असल्याचेही डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भातला प्रश्न आमदार सर्वश्री धनंजय मुंडे, शरद रणपिसे आणि श्रीमती दीप्ती चवधरी यांनीही उपस्थित केला होता.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग देण्याबाबत चर्चा केली जाईल- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग देण्याबाबत भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेचे अधिकारी, स्थानिक प्रतिनिधी यांच्यासमवेत आपण लवकरच चर्चा करु, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाची थकबाकी दिली नसल्याबाबतचा प्रश्न आमदार रामनाथ मोते यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना डॉ. रणजित पाटील म्हणाले की, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये प्राथमिक शाळांची संख्या 102 आहे आणि विद्यार्थ्यांची संख्या 34,540 इतकी असून शिक्षकांची संख्या 864 इतकी आहे. या सर्व शिक्षकांच्या पगारासाठी राज्य शासनामार्फत 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.
सदर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता या महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात येणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला असला तरी याबाबतची थकबाकी देण्यात आलेली नाही. तरी या संदर्भात स्थानिक प्रतिनिधी आणि सदर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करुन तोडगा काढण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
नवीन सदस्यांचा परिचय
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत नवनिर्वाचित सदस्य सुभाष देसाई आणि महादेव जानकर यांची ओळख सभागृहाला करुन दिली.
