मुंबई, दि. 22 : राज्यातील निवृत्त सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, हवालदार, पोलीस नाईक आणि पोलीस शिपाई यांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कनिष्ठस्तरीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासह विविध आपत्तीप्रसंगी सेवा बजावताना पोलिसांना प्रचंड ताणतणावाखाली काम करावे लागते. तसेच अनियमित दिनक्रमामुळेही त्यांना आरोग्याच्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ अंत्योदय, पिवळी, अन्नपुर्णा, केशरी शिधापत्रिका असलेल्या लाभार्थी कुटुंबांव्यतिरिक्त अवर्षणग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंब, तसेच शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमांतील महिला, शासकीय वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडील निकषानुसार पत्रकारांचा व त्यांच्या कुटुंबांचा आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी असलेल्या बांधकाम कामगारांचा समावेश आहे. आजच्या निर्णयानुसार या योजनेत आता निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कनिष्ठ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होणार आहे.
राज्यातील जनतेला आरोग्याच्या अत्याधुनिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 971 शस्त्रक्रिया-उपचार आणि 121 पाठपुरावा सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आरोग्य योजनांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी राज्यात केंद्राची प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजना समन्वय साधून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
