मुंबई : केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेत नवीन अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याबाबत तंत्र शिक्षण विभाग व सामाजिक न्याय विभाग एकत्रित अभ्यास करुन शिष्यवृत्ती योजनेसाठी नवीन अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यातील विद्यापीठांतर्गत चालणाऱ्या बी.सी.ए, बी.बी.ए, व बी.सी.एम या अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या ओबीसी, एस.बी.सी व एन.टी या मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याबाबत लक्षवेधी सूचना विधान परिषद सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री म्हणाले की. केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत बी.सी.ए, बी.बी.ए, व बी.सी.एम या अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी या अभ्यासक्रमाचा शिष्यवृत्ती देण्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी, एस.बी.सी व एन.टी या मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात आला नसल्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात येईल. या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विधान परिषद सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे, हेमंत टकले, अपूर्व हिरे यांनी उपप्रश्न विचारुन चर्चेत सहभाग घेऊन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याबाबत मागणी केली.
