मुंबई : राज्यातील वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण झालेले पाणी प्रश्न, दळणवळण, पायाभूत सुविधांचा अभाव इत्यादी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी निश्चित वेळेमध्ये प्रत्येक शहराचा विकास आराखडा तयार करुन प्रत्येक शहर ‘स्मार्ट’ बनविणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
2015-16 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
ते म्हणाले, प्रत्येक शहर ‘स्मार्ट सिटी’ होण्यासाठी 268 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण काम करण्यासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. मुंबई आणि नागपूर महानगरपालिकांमध्ये महानगर नियोजन समितीची स्थापना करण्याची कार्यवाही सुरु असून नाशिक महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्याचा शासनाचा विचार आहे.
मेट्रोचे जाळे :
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी कोस्टल रोडला लागून मेट्रोची सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे मेट्रोचे मोठे जाळे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. नवी मुंबई येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबतची निविदा मे 2015 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून ऑक्टोबर 2015 मध्ये प्रत्यक्षात काम सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 2019 पासून विमान वाहतूक सेवा सुरु होणार आहे.
देशभरातील भाविकांना तीर्थ क्षेत्रांमधील सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान :
तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी त्यांच्यात कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी 144 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या धर्तीवर ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्यात येईल.
नवीन टीडीआर धोरण :
पुणे महानगरपालिकेमध्ये पीएमआरडी गठित करण्यात आली असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अधिकाधिक मोकळ्या जागा उपलब्ध होण्याकरिता नवीन टीडीआर धोरण आखण्याबाबत शासनाचा विचार आहे. औद्योगिक वापरासाठीची अतिरिक्त चटई क्षेत्रासाठीची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गिरणी कामगारांना घर हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तो मार्गी लावण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
2017 हे महाराष्ट्र भेट वर्ष :
राज्यातील पर्यटनास चालना देण्याकरिता 2017 हे वर्ष ‘महाराष्ट्र भेट वर्ष’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून जास्तीत जास्त पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘व्हिजीट महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. तसेच औरंगाबाद हा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पर्यटन जिल्हा म्हणूनही घोषित करण्यात आला आहे. पर्यटन क्षेत्रात उद्योगास चालना देण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबविण्यात येणार असून पर्यटन उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्याही कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर किनारा पर्यटन प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा केंद्रास सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
