नागपूर(विशेष प्रतिनिधी)दि.10 : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. न्या. गवई हे रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत नेते व माजी राज्यपाल रा. सु. गवई यांचे चिरंजीव आहेत. ते मूळ अमरावतीचे आहेत. त्यामुळे विदर्भासह राज्यासाठी ही आनंदाची बातमी ठरली आहे.न्या. भूषण गवई यांच्या नियुक्तीनंतर विदर्भाचे तीन सुपुत्र प्रथमच एकाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाची धुरा सांभाळत आहेत. न्या. शरद बोबडे व न्या. उदय ललित हे नागपूरचे आहेत. विदर्भासाठी हा अभिमानाचा क्षणही आहे. विशेष म्हणजे हे तिघेही सरन्यायाधीश होणार आहेत. यापूर्वी नागपूरचे मोहम्मद हिदायतुल्ला हे सरन्यायाधीश झाले होते. न्या. बोबडे व न्या. गवई यांनी नागपुरात सोबत कार्यदेखील केले आहे.
देशातील उच्च न्यायालय न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठतेमध्ये न्या. गवई हे आठव्या स्थानावर आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्या. गवई हे चौथ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. न्या. गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींची देशस्तरावरील ज्येष्ठता, पात्रता, वागणूक, प्रामाणिकपणा, सर्व उच्च न्यायालयांसह सर्व समाज व वर्गांना प्रतिनिधित्व मिळणे इत्यादी बाबी विचारात घेण्यात आल्या. कॉलेजियमची शिफारस मंजूर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला न्या. गवई यांच्या रूपाने दहा वर्षानंतर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील न्यायमूर्ती मिळेल. तसेच, न्या. बोबडे हे मूळ नागपूरचे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात विदर्भातील दोन न्यायमूर्ती पाहायला मिळतील.
न्या. गवई यांची १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षानंतर त्यांना न्यायमूर्तीपदी कायम करण्यात आले. ते गेल्या १६ वर्षांपासून न्यायमूर्तीपदी कार्य करीत असून, यादरम्यान त्यांनी शेकडो महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. त्यांचे बहुतेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिले, हे विशेष. त्यांनी २०१७ पर्यंत नागपूर खंडपीठात कार्य केले. मे-२०१७ मध्ये त्यांना मुंबई मुख्यपीठात बोलावण्यात आले. तेव्हापासून ते मुंबईत कार्यरत आहेत.
न्या. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे झाला. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी १६ मार्च १९८५ पासून उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व माजी महाधिवक्ता दिवंगत राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिलीला सुरुवात केली. १९८७ मध्ये स्वतंत्र होऊन त्यांनी नागपूर खंडपीठासह विविध न्यायालयांत वकिली केली. नागपूर खंडपीठात ते नागपूर व अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी अधिवक्ता होते. तसेच, ते विविध स्वायत्त संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी नियमित बाजू मांडत होते. न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी नागपूर खंडपीठात आॅगस्ट-१९९२ ते जुलै १९९३पर्यंत अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून कार्य केले. १७ जुलै २००० रोजी त्यांची मुख्य सरकारी वकीलपदी नियुक्ती झाली.
