मुंबई,२१ जून, : ज्या बॅंकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल नाही अशा बॅंकामध्ये नोकर भरती करताना आरक्षण लागू व्हावे यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले. यवतमाळ येथील जिल्हा सहकारी बॅंकेची नोकर भरती खुल्या संवर्गातून करण्यात येत असल्यासंबधी सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 नुसार ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल नाही त्यांना आरक्षण लागू होत नाही, या कायद्यानुसार यवतमाळ येथील सहकारी बॅंकेला आरक्षण लागू होत नाही. मात्र भविष्यात या कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे अशी सभागृहाची भावना असल्याने या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.याच विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले, सहकारी बॅंका या नाबार्ड आणि भारतीय रिजर्व बॅंक यांच्या नियंत्रणात काम करतात, या भरती प्रक्रीयेसंबधी नियम तयार करण्यासाठी नाबार्डने समिती नेमली असून कायद्यात आरक्षाणासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी शासन फेर विचार करेल असेही श्री.देशमुख म्हणाले.उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धनंजय मुंडे, जयंत पाटील, जोगेंद्र कवाडे, ॲड. राहूल नार्वेकर, कपिल पाटील, शरद रणपिसे आदिंनी सहभाग घेतला.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करणार – सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी पुरवणी मागणीतून निधी मागितला असून प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यावर लवकर वळते करण्यात येणार असून शासन कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री.देशमुख म्हणाले, राज्यात कांद्याला मिळणारा कमी बाजारभाव लक्षात घेऊन, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 200 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुदानासाठी 114 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध केला असून रुपये 387 कोटीची पुरवणी मागणी केली आहे. एकूण 501 कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्याना देण्यात येणार आहे. परराज्यात कांदा पाठविण्यासाठी तसेच परदेशात कांदा निर्यात करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. दरम्यान कांदा जास्त काळ टिकावा, त्याचे शेल्फ लाईफ वाढावे यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांना संशोधन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत रघुवंशी, धनंजय मुंडे आदिंनी सहभाग घेतला.
००००
सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ – सुभाष देशमुख
राज्यातील कोणताही पात्र लाभार्थी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी यासंदर्भात सदस्य किशोर दराडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर उपस्थित झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
श्री.देशमुख म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ही कर्जमाफी योजना शासन निर्णय दिनांक 28 जून 2017 अन्वये जाहीर केली. या शासन निर्णयानुसार रुपये 1.50 लाखावरील रक्कम पात्र शेतकऱ्यांनी भरावयची आहे. दिनांक 31 मे 2019 अखेर पर्यंत एकूण 1,95,614 शेतकऱ्यांनी रुपये 1.50 लाखावरील कर्जाची रक्कम भरली असलेले एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ रुपये 2040.03 कोटी देण्यात आला आहे. रुपये 1.50 लाखावरील रक्कम भरुन एक रकमी परतफेड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी मुदत वाढ दिली आहे. आता ही मुदत 31 जून 2019 अखेर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कागदपत्रांची छाननी करणे सुरु आहे, कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही असेही ते म्हणाले.उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धनंजय मुंडे, किशोर दराडे आदींनी सहभाग घेतला.
