मुंबई,दि.29ः- ताडोबा व्यघ्र प्रकल्पातील तब्बल ७० ते ८० गावातील २० हजार नागरिकांच्या घरांची शंभर टक्के झडती घेणारे आणि त्यांच्या नातेवाईकांना येण्यास बंदी करणारे, परिपत्रक काढणाऱ्या नालायक अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून संबंधित परिपत्रक ताबडतोब रद्द करा, अशी आग्रही मागणी विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. तातडीच्या आणि पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशनच्या मुद्याद्वारे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले, त्यावेळी ते बोलत होते.
ते म्हणाले की,चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील १७ गावे, चिमूर तालुक्यातील १२ गावे, मुल तालुक्यातील १५ गावे, वरोरा आणि चंद्रपूर तालुक्यातील गावांसह तब्बल २० हजार सामान्य लोकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. सदरील परिपत्रकाच्या आधारे वन अधिकाऱ्यांनी शंभर टक्के घरांची, घरातील पेट्या, अलमाऱ्यांसह सर्व सामानांची झडती घेतल्यास तसेच त्यांच्याकडे येणाऱ्या पाहुण्यांना बंदी केल्यास जनतेमध्ये मोठा असंतोष माजेल. लोकांना स्वातंत्र्य आहे की, नाही असा प्रश्न विचारून वडेट्टीवार म्हणाले की, अशा फतव्यामुळे लोकं दहशतीखाली असून कारवाईस येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ते डोके फोडतील. यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी शासनाला दिला.
ते म्हणाले की, ताडोबा व्यघ्र प्रकल्पातील गावांसाठी काढलेल्या ७० ते ८० गावांपैकी तब्बल १२ गावे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूरच्या मतदार संघातील आहेत. वाघांना वाचवण्यासाठी असे फतवे काढल्यास लोकांनी वनक्षेत्रातील पाहुण्यांकडे येऊ नये, अनोळखी लोकांनी येऊ नये हे योग्य नाही. वाघांची शिकार करणे खरोखरच गुन्हा आहे. अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन करा मात्र सामान्य जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ नका, असे सांगत वडेट्टीवार यांनी सदरील परिपत्रक तातडीने रद्द करण्याची पुन्हा आग्रहाची मागणी केली.