मुंबई,दि ६ ;बार्टी आणि सारथी या स्वायत्त संस्थेच्या धर्तीवर इमाव,विजाभज व विमाप्र या प्रवर्तगातील युवक आणि युवतींच्या उन्नतीसाठी स्वायत्त संस्था स्थापनेसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या विभागाचे मंत्री डॉ संजय कुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून याबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर संस्था स्थापन करण्यासंदर्भांत समितीने ३० दिवसांच्या आत अहवाल शासनास सादर करण्यास सांगितले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात इमाव,विजाभज व विमाप्र विभाग मंत्री डॉ संजय कुटे यांनी विधिमंडळात सारथी आणि बार्टी या संस्थांच्या धर्तीवर नवीन संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. इमाव,विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील युवक युवतींच्या उन्नतीसाठी एकही संस्था कार्यरत नव्हती. त्यामुळे या प्रवर्गतील युवक युवकांसाठी विविध उपाययोजना आखून त्यावर कार्य करण्यासाठी सारथी आणि बार्टी प्रमाणे नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी मंत्री डॉ संजय कुटे यांनी पुढाकार घेत त्याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार इमाव,विजाभज व विमाप्र विभागाने याबाबत प्रस्ताव तयार करू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता. मंत्री डॉ संजय कुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याच्या सदर प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार समितीचे अध्यक्ष म्हणून मंत्री डॉ संजय कुटे तर सदस्य म्हणून प्रधान सचिव इमाव,विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग,प्रधान सचिव सामाजिक न्याय,संचालक विजाभज पुणे,महासंचालक बार्टी पुणे,संचालक सारथी पुणे,प्रादेशिक उपयुक्त सामाजिक न्याय,कोकण विभाग,पुणे विभाग,नागपूर विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून इमाव, विजाभज व विमाप्र विभागाचे उप सचिव हे काम पाहणार आहे.
गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे ठरवून दिल्या आहे. बार्टी आणि सारथी या दोन्ही संस्था स्थापन करण्यामागची उद्दिष्टे,संस्थेची नोंदणी,संस्थेचे संस्थेची रचना आणि कार्य इत्यादी बाबीचा तपशीलवार अभ्यास करून, सारथीच्या धर्तीवर इमाव,विजाभज व विमाप्र कल्याण प्रवर्गातील युवक युवतींसाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी स्थापन करावयाची स्वायत्त संस्थेची संरचना कशा पद्धतीची राहील याबाबत अहवाल सादर करणे, बार्टी तसेच सारथीच्या इमाव,विजाभज व विमाप्र कल्याण प्रवर्गातील युवक युवतींसाठी नव्याने स्थापना करावयाच्या स्वायत्त संस्थेमार्फत राबवायचे विविध उपक्रम,विहित कार्यपद्धती व उपक्रमांची अपेक्षित फलनिष्पत्ती याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करणे आणि वेळेवेळी शासनास वाटत असलेल्या आवश्यक मुद्द्यांबाबत अहवाल सादर करणे बंधन बंधनकारक राहणार आहे. त्याच बरोबर समितीने आपला अहवाल ३० दिवसांपेक्षा कमी वेळेतही सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
