गोंदिया,दि.06 : गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कृषी विभागाच्या अनेक योजना राज्य सरकारने राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग केल्याने या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही.त्यातच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची ग्रामीण भागातील नागरिकांशी सातत्याने संपर्क असल्याने या योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच यशस्वीरित्या आधी राबविल्या गेलेल्या असताना जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाच्या योजना राज्य कृषी विभागाकडे हस्तांतरीत न करता राज्य कृषी विभागाच्या सर्व योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करुन जिल्हा कृषी अधिक्षक पद जिल्हा परिषदेत तयार करावे अशी मागणी गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा कमलेश सोनवाने यांनी कृषीमंत्र्यांकडे केली आहे.
काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदकडे अभियांत्रिकीकरण योजना, गळीत धान्य विकास, तृणधान्य विकास योजना, मका विकास योजना , गुणनियंत्रण, कृषी सेवा केंद्र परवाना, नुतनीकरण, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, पीव्हीसी पाईप व अनुदान योजना अशा विविध योजना जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत होत्या. मात्र आता यातील बहुतेक योजना जिल्हा परिषदेकडून काढून राज्य कृषी विभाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण व आदिवासी भागातील शेतकºयांना आजही योजना आणि नियमांची पुरेशी माहिती नाहीत. त्यामुळे सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांना माहिती विचारून त्यांच्या मार्फतीने लाभ घेतात. ग्रामपंचायतख पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय रचनेतूून शेतकºयांना विकासाच्या प्रवाहात येण्यास अडचणी नाहीत. विविध विकास योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषदचे सदस्य योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम करीत होते. यातून संवादाची प्रक्रिया सुरू होती.
पण आता या लोकप्रतिनिधींचा राज्य कृषी विभागाशी संपर्क येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी देखील नवीन कृषी योजनांपासून अनभिज्ञ राहतात. लोकप्रतिनिधी लोकांना योजनांविषयी योग्य माहिती मिळत नाही. राज्य कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांशी संपर्क नसल्याने त्यांनाही विचारणे कठीण जाते. परिणामी शेतीचा विकास करणाºया विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. या योजना राज्य कृषी विभागाकडे वळत्या केल्याने जिल्हा परिषदेची भूमिका दुय्यम ठरू लागली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्वायत्त संस्था ग्रामीण भागाच्या केंद्र आहेत. जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालयाचा दर्जा देऊनही कृषी योजनांपासून पोरके करण्यात आले. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी परत जिल्हा परिषदेकडेच वर्ग करण्याची मागणी सभापती श्रीमती सोनवाने यांनी केली आहे.
