संस्थाचालकांनीच शिष्यवृत्तीचे चार हजार कोटी हडपले

मुंबई- राज्यात विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणा-या गोरगरीब, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पैशांची लूट करून राज्यातील शिक्षणसम्राट मोठे झाले. शिक्षणाच्या नावाखाली मागील काही वर्षात चार हजार कोटी रुपये या शिक्षण संस्थांनी हडपले.
या संपूर्ण प्रकरणाची एसीबी तसेच सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी विधानसभेत केली. शिष्यवृत्तीची थकबाकी कधी देणार याबाबत कोणतेही सकारात्मक उत्तर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे पैसे देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
आमदार अनिल बाबर यांनी राज्यातील शिक्षण संस्थांनी हडपलेल्या शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय विभागाने अर्थखात्याकडे ७१५ कोटींची मागणी केली.
मात्र ४८० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली. उर्वरित २३५ कोटींचा निधी अपुरा पडत असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची थकबाकी देण्यास विलंब होत आहे.
ही थकबाकी शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या आत देण्यात येणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार, जयंत पाटील, राजेश टोपे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तुम्ही पैसे नक्की कधी देणार आहात ते जाहीर करा. सरकार नको ती कारणे देऊन मागासवर्गीयांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा जोरदार आक्षेप घेतला.
त्यावर राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी मागील काही वर्षात शिक्षणसम्राटांनी मागासवर्गीयांच्या पैशांची लूट केली. त्यांच्याविषयी कळवळा दाखविण्यापेक्षा अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेत शिक्षणाच्या नावाखाली मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फसवणूक करून मागील काही वर्षात फसवणूक करणा-या शिक्षण संस्थांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.